टीपीएस खारेजीसंगै अमेरिकामा ठूलो संख्याका नेपाली प्रभावित हुने
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले वैध रुपमा बसेका आप्रवासीका लागि पनि कडा नीति अख्तियार गरेको छ । त्यहाँको गृह सुरक्षा विभागले अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) खारेज गरेको छ ।

टीपीएस खारेजीसंगै सो सुविधामा रहेका हजार आठ सय नेपाली प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने जनाइएको छ । उनीहरुलाई २०७२ (सन् २०१५)को विनाशकारी भूकम्पपछि सो सुविधा दिइएको थियो ।
टीपीएस खारेज गरेपछि सो सुविधा अन्तर्गत अमेरिकामा रहेका करिब आठ लाख ५० हजार आप्रवासीहरूको अब बिचल्ली हुने भएको छ ।
अर्कातर टीपीएस वाहका अमेरिकाको राम्रो करदातामा चिनिन्छन । अमेरिकन इमिग्रेसन काउन्सिलका अनुसार, सन् २०२१ मा टीपीएस वाहकले मात्रै अमेरिकाको सङ्घीय सरकार र राज्य सरकारलाई तीन दशमलव दुई बिलियन डलर कर तिरेका थिए ।
ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पर्ने त्यहाँको तल्लो सदनका सासदहरुले बताइरहेका छन् । अमेरिकाको तल्लो सदन हाउसकी सदस्य युभित डी क्लार्कले टीपीएसवाहकप्रति कठोर नीति लिनुले अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
टीपीएस वाहकलाई अमेरिकाभर काम गर्ने अनुमति प्राप्त हुँदै आएकोमा ट्रम्प प्रशासनको टीपीएस खारेजीको निर्णयसँगै ती आप्रवासीहरू या त आफै स्वदेश फर्कनुपर्नेछ या अमेरिकाले अवैध आप्रवासीसरह व्यवहार गरेर जवर्जस्ती स्वदेश फर्काउनेछ ।
टीपीएस वाहकले अमेरिकी अध्यागमन विभागसमक्ष आफ्नो स्थितिका बारेमा प्रत्येक वर्षजस्तो पुनः दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सो विभागले हाल पुनः दर्ताको प्रक्रियासमेत रोकेको छ । विगतका सरकार भने टीपीएस वाहकहरूप्रति नरम बन्दै आएको थियो ।
वाइडेन प्रशासनले केही समय अघि मात्र यस्ता विभिन्न देशका टीपीएस वाहकको म्याद छ महिनादेखि डेढ वर्षसम्म बढाएको थियो ।
वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागकी सचिव क्रिष्टी नोमले त्यसरी बढाइएको निर्णय अनुचित भएको जिकिर गर्दै खारेज गरिएको जानकारी दिनुभएको थियो । अमेरिकी कानुन अनुसार, यस्ता टीपीएस वाहकको म्याद छ देखि डेढ वर्षसम्म थप्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
प्राकृतिक विपत्ति, सशस्त्र द्वन्द्व र महामारी जस्ता कारणले आफ्नो देशबाट भागेर आएका वा ल्याइएका आप्रवासीहरूलाई अमेरिकाले अस्थायी रूपमा काम गर्ने गरी अनुमति टीपीएस दिने गरेको छ ।
सन् २०१५ अर्थात् २०७२ सालको भूकम्पअघि गैर कानुनी रूपमा यहीँ बसोबास गरिरहेका नेपाली आप्रवासीहरूलाई अमेरिकाले टीपीएसको सुविधा दिएको थियो । त्यस यता थुप्रै नेपालीहरूले टीपीएसको फाइदा लिए ।
वर्षौँदेखि नेपाल जान नपाएकाहरू आफ्नो परिवार भेट्न नेपाल गए र फर्केर आए । केही नेपालीहरूले टीपीएसको स्ट्याटसबाट आफूलाई अर्कै स्ट्याटसमा परिवर्तन गरे । अहिले यो सङ्ख्या करिब सात हजार आठ सय रहेको बताइन्छ ।
अमेरिकाको अध्यागमन अदालतले तीन हजार पाँच सय नेपालीलाई देश निष्कासनको आदेश दिइसकेको छ र यीमध्ये करिब एक हजार पाँच सयले चाहिँ टीपीएस लिएको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्