सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन गर्न सचेत गराउँदै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई दोश्रो पत्र पठाएको छ। पत्रमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश र फैसलाहरुको अपव्याख्या नगर्न चेतवानी पनि दिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आइतबार काठमाडौँ स्थित संघको सचिवालयलाई एक पत्र पठाउँदै सर्वोच्चको फैसला बमोजिम गठित उच्चस्तरीय समितिलाई नै बालुवाटारस्थित एनआरएनएको सचिवालय प्रयोग गर्न दिन निर्देशन दिएको छ।
निर्देशनालयले उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा उपस्थित नहुने सदस्यहरुलाई उपस्थित गराउनका साथै एमआइएस सिस्टम, कागजात, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामग्री, दस्तावेजहरु लगायत पुरै कार्यालय उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि निर्देशन दिएको छ ।
सात दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र बमोजिम कार्यान्वयन नगरेमा अदालतको अवज्ञा गरेको र कार्यपालना समेत नगरेको भनि प्रतिवेदन सम्मानित अदालतमा पेश गरिने व्यहोरा पत्रमा खुलाईएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अदालतको फैसला बमोजिम सहजीकरण गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकृतलाई समेत उच्चस्तरिय समितिको बैठकमा सहजिकरण गरि उपस्थिति जनाउन छुट्टै पत्र पठाई निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८० चैत २१ गते परमादेश जारी गर्दै एनआरएनएलाई एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशअनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेको नेतृत्वमा गत मंसिर ४ गते बसेको उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठकले आगामी मे ३(५ तारिखमा काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
तर सर्वोच्चको गत साउन २२ गतेको अर्को फैसलाले आफुहरुलाई काम गर्न बाटो खुला गरि दिएको दावी गर्दै बद्री केसी समूहले आउँदो अक्टोबर महिनामा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ।
उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य रबिना थापाले सर्वोच्चको पछिल्लो पत्र पछि अब कुनै भ्रममा नपर्न र संघको आगामी मे महिनामा काठमाडौँमा हुन गइरहेको एकता सम्मेलनमा भाग लिन सबै एनआरएनहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले अर्को पक्षलाई पनि हठ त्यागी अदालतको फैसलाको सम्मान गर्न र एकताको लागि सहकार्य गर्न अपिल गर्दै सदस्यता वितरण गरी निर्वाचनको काम सुरु गर्न सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी)हरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो ।
संघका संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षहरु जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, भवन भट्ट, बद्री केसी, कुल आचार्य समेत सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समितिको अहिलेसम्म १० वटा बैठक बसिसकेका छन्। तर, बद्री केसी भने कुनै पनि बैठकमा सहभागी हुनुभएको छैन ।
हेर्नोस् फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पछिल्लो पत्र
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्