चालू आर्थिक वर्षको आठौं महिना चलिरहँदा अर्थतन्त्रका दुई सूचक बाहेक अरु सन्तोषजनक नभएको मात्र होइन लक्ष्यभन्दा निकै तल रहेको छन् ।
यस अवधिमा वैदेशिक सहायतामा उल्लेखनिय कटौती भएको छ भने राजश्व पनि प्रभावकारी रूपमा उठ्न सकिरहेको छैन । सार्वजनिक ऋण भने प्रशस्तै उठाइएको छ ।
सरकारले सात खर्ब ९० खर्च गर्दा फागुन १३ गतेसम्म जम्मा ६ खर्ब ६८ अर्ब आम्दानी गरेको छ । अहिले बजेट घाटा एक खर्ब २२ अर्बमाथि पुगेको छ ।
यस्तोमा सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को बजेटको तयारीमा जुटेको छ । आगामी वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १९ खर्ब रुपैयाँको सिलिङमा राखेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय यसैलाई आधार मानेर बजेट निर्माणको तयारीलाई सरकारी अधिकारीहरूले तीव्र पारेका छन् । स्रोतको अभाव रहे पनि प्रस्तावति यो बजेट सिलिङ चालु बजेटभन्दा ठूलो हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।
सुरुमा सो मात्राको बजेट आए पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत करिब दुई खर्बले घटाउनुभएको थियो । यद्यपि चालु बजेट अहिलेसम्म सात खर्ब ९० अर्ब मात्रै खर्च भएको छ ।
आगामी बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यसपटक पनि सरकारले मनशुनजन्य प्रभावमा ठुलो बजेट छुट्याउनुपर्ने स्थिति छ ।
अनिवार्य दायित्वअन्तगर्त पेन्सन, वृद्ध भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न दायित्वमा ठूलो बजेट जाँदैछ । लामो समयदेखि निर्माण पूरा हुन नसकेका रूपान्तरणकारी योजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको ठुलो अंश जाँदैछ ।
सामाजिक सुरक्षातर्फको मात्रै हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष विकास खर्चभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने गरेको छ । बजेटका सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा करिब २० प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रूपमा बाँडेर बजेटको तयारीमा लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बजेटको तयारीमा लागेका छौं, योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रूपमै बाँडफाँट भइसकेको छ । अब मन्त्रालयहरुले त्यही सिलिङमा रहेर आ(आफ्नो मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’’
उहाँका अनुसार अमेरिकाले दिने अनुदान कटौती गरिरहे बजेटमा झन ठुलो स्रोतको चाप पर्नेछ । यद्यपी अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी त्यस्तो सहायताको विकल्प भने खोज्ने नै छ ।
आगामी वर्षका लागि योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब सिलिङको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ ।
नेपाल राष्ट्र बैँकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पछिल्लो समय बजेट घाटा चर्किंदै गएको र बाह्य सहायता लामोसमय कटौती भए स्रोतको पूर्ति गर्नसक्ने सामर्थ्य अहिलेको नेतृत्वले राख्न नसक्ने बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “नेपालका पूर्वाधारहरु अरू देशकै अनुदान, दान दातव्यमा नै बनेको हो । प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने स्थान चीनको सहयोगमा बनेको हो । रिङरोड पनि चीनले नै बनाइदियो, मलेरिया उन्मुलन अमेरिकाले गरिदियो । अमेरिकी सहयोगले स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्रहरू चलेका छन् । खोपहरूका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । तर हामीहरूले बुझिरहेका छैनौं ।’’
उहाँका अनुसार वर्तमान नेतृत्वले वित्तीय खाडल कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेबारे सकारात्मक सोच राखेको देखिँदैन । नेपाललमा रहेको वित्तीय स्रोत पूर्तिका लागि पर्याप्त मात्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्छ । त्यसबाट पूर्वाधार बनाउनेदेखि जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपबाट जुध्न सक्नुपर्छ ।
उहाँ विदेशी सहायता र अनुदानमा नेपालले सामाजिक क्षेत्रमा धेरै ठुलो प्रगति गरेकाले छिमेकी मुलुक चीन लगायत दाता र सहयोगी मित्र देशहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर थप सहायतका लागि लर्विङ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्