सुगौली सन्धिअघिको नेपालको चाहना राख्दै अभियान चलाइरहेको ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले सुगौली सन्धि रद्द भैसकेकाले त्यसलाई आधार मानेर बनाइएको चुच्चे नक्सा पनि अवैध रहेको बताएको छ ।
मोर्चाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सुगौली सन्धि रद्द भैसकेकाले हाल प्रचलित नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा पूर्णरूपमा अवैध भएको ठहर नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा सतलज नदीसम्म कायम गरी नेपालको राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नेतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।
सुगौली सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको भनिएको मार्च ४ तारिखका अवसरमा सुगौली सन्धि रद्द भएको ४ वटा प्रमाण देखाउँदै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ७ बुँदे ज्ञापनपत्रमा उक्त माग गरिएको हो ।
मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालद्वारा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा बुझाइएको (दर्ता नं. ५६७५) ज्ञापनपत्रमा सुगौली सन्धिको वैधतामाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्तै आएको भन्दै बेलायती पक्षबाट १८१५ डिसेम्बर २ मा हस्ताक्षरित यस सन्धिको नवौँ धारामा यो सन्धिलाई नेपालका राजाले अनुमोदन गर्नुपर्ने भनिएकोमा राजाको लालमोहर नलागेको स्मरण गराइएको छ ।
त्यसै गरी सो सन्धि १५ दिनभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने भनी समयसीमा तोकिएकोमा ९३ औं दिन अर्थात् मार्च ४ मा मात्रै अनुमोदन भएको र इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरलले २० दिनभित्र अनुमोदन गर्ने भनिएकोमा निजबाट निर्धारित समयमा अनुमोदन भएको नदेखिएकाले सन्धिको प्रावधान विपरीतको यो सन्धि यतिबेलै स्वतः रद्द भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा सुगौली सन्धि रद्द भएको दोस्रो प्रमाणका रूपमा १९४७ जुलाई १८ मा ब्रिटेनको संसदद्वारा पारित “इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट”लाई प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त ऐनअनुसार १९४७ अगस्त १४ र १५ तारिखमा पाकिस्तान र इन्डियाको निर्माण हुँदा नै सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको जमिन पनि स्वतन्त्र भएको थियो तर इन्डियाले आफू स्वतन्त्र भएकै दिन नेपालको ६०००० वर्ग किलोमिटर जमिनमा उपनिवेश कायम गर्यो ।
मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सुगौली सन्धि रद्द भएको तेस्रो प्रमाणका रूपमा १९५० जुलाई ३१ को नेपाल-इन्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ लाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
जसमा नेपाल र बेलायतबीचमा भएका सुगौली सन्धिसहितका सबै सन्धि संझौता रद्द भएको भनिएको छ । यसै गरी मोर्चाले सुगौली सन्धि रद्द भएको चौथो प्रमाणका रूपमा १९५० अक्टोबर ३० को नेपाल-बेलायत सन्धिलाई अगाडि सारेको छ । उक्त सन्धिको धारा ८ ले सुगौली सन्धिलाई रद्द गरेको छ ।
सुगौली सन्धिपछि विभिन्न समयमा बेलायत र भारतसंग सन्धि भएको र ती सन्धिहरुले सुगौली सन्धिलाई खारेज गरेको प्रष्ट किटान गरिएकाले यसको वैधतामाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले बताउनुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्