नेपाल र तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धि रद्द भैसकेको भन्दै सो सन्धिले गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित ६ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुका नाममा खुला पत्र लेखेको छ ।
भारतबाट इष्ट इण्डिया कम्पनी बाहिरिएपछि नेपाल भारतबीच सन् १९९०, जुलाई २१ (बि.सं. २००७ साउन १६ गते)भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा दुई देशबीच यसअघि भएका सन्धि, सम्झौताहरु स्वतः खारेज भएको मानिने छ भन्ने व्यहोरा लेखिएको छ ।
सन्धिको बुँदा ८ मा लेखिएको छ, “जहा यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरूलाई खारेज गर्छ ।”
त्यस्तै बुँदा ९ मा “हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ” भनिएको छ भने १० मा “यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षे भाखा दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ” भनिएको छ ।
मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले सुगौली सन्धि रद्द भइसकेको परिस्थितिमा नेपालको वर्तमान सिमाना मेची-महाकाली होइन पूर्वमा ब्रम्हपुत्र नदी र पश्चिममा रावी नदी कायम हुनुपर्ने भन्दै खुलापत्र लेख्नुभएको हो ।
मोर्चाको खुलापत्र जस्ताको तस्तै—
१. सम्माननीय प्रम , के पी शर्मा ओली
२. सम्माननीय पूर्व प्रम , शेरबहादुर देउवा
३. सम्माननीय पूर्व प्रम , पुष्पकमल दाहाल
४. सम्माननीय पूर्व प्रम , झलनाथ खनाल
५. सम्माननीय पूर्व प्रम , माधवकुमार नेपाल
६. सम्माननीय पूर्व प्रम , बाबुराम भट्टराई
७. सम्माननीय मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, खिलनाथ रेग्मी
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा तल लिखित बुँदाहरूमार्फत् यहाँहरू प्रत्येकको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ ।
१. नेपाल र संयुक्त अधिराज्य ग्रेट ब्रिटेनबीच १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धि भएको आज २०९ वर्ष पुगेको छ भने नेपाल र इन्डियाका बीच १९५० जुलाई ३१ मा भएको सन्धि र नेपाल र ग्रेट ब्रिटेनबीच १९५० अक्टोबर ३० मा भएको सन्धिअनुसार सुगौली सन्धि रद्द भएको ७५ वर्ष पुगिसकेको छ ।
सुगौली सन्धिमा करकापमा परेर हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले तत्काल १८७०६९ वर्ग किलोमिटर भूमि संयुक्त अधिराज्य ग्रेट ब्रिटेनलाई सुम्पिनुपरेको थियो, जतिबेला नेपालको क्षेत्रफल ३३४२५० वर्ग किलोमिटर थियो । नेपालको जमिन ब्रिटेनले त्यत्तिकै होइन , सन्धिपत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछिमात्र लिएको थियो ।
सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर लिएको नेपालको भूमि १९५० जुलाई ३१ र १९५० अक्टोबर ३० का उपर्युक्त दुई बेग्लाबेग्लै सन्धिका धारा ८ बाट नेपालले फिर्ता पाएको देखिए पनि सन् १८६० यता कुनै जमिन नेपालले नपाइरहेको अवस्था छ ।
२. माथि उल्लेख गरिएका सन् १९५० का दुवै सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्री ३ महाराज मोहन शम्शेर जबराले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ भने इन्डियाका तर्फबाट राजदूत सी पी एन सिन्हा र ब्रिटेनका तर्फबाट एल एस जर्ज फाकनरले हस्ताक्षर गरेको पाइन्छ ।
सर्वाधिकारसम्पन्न सरकार प्रमुख र सम्बन्धित देशका राजदूतहरूले जानीबुझी, ठीक ठहर्याई हस्ताक्षर गरिसकेपछि यी पछिल्ला दुई सन्धिमा सुगौली सन्धि रद्द भएको किटानीका साथ उल्लेख भएअनुसार नेपालले जमिन फिर्ता पाउनुपर्नेमा कार्यान्वयनका हिसाबले `हात लाग्यो शून्य´ भएको जुन असामान्य अवस्था छ, यसमा नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान नजानु अत्यन्तै दु:खद छ ।
यसका विपरीत सुगौली सन्धिलाई मान्यता दिँदै सरकारी तथा नागरिक प्रयोजनका निम्ति मेचीदेखि महाकालीसम्मको नक्सामा सामान्य संशोधन गरे पनि लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा इन्डियाली सेना तैनाथ हुन दिइरहनु झनै विडम्बनापूर्ण छ र सुगौली सन्धि रद्द भएको सन्दर्भमा चुच्चे नक्सा निकाल्नु आफैँमा अवैध छ ।
३. सुगौली सन्धिको वैधता समाप्त भइसकेपछि त्यसैलाई मानिरहँदा १८१६ मार्च ४ मा मेची नदीदेखि ब्रम्हपुत्रसम्म बसोबास गर्ने नेपालीभाषीले भयङ्कर प्रताडना भोग्नु परिरहेको छ ।
१९५० जुलाई ३१ को नेपाल-इन्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ७ लाई आधार मानेर त्यहाँका नेपालीभाषी नेपालबाट बसाइँसराइ गरेर त्यहाँ पुगेका हुन् भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरी इन्डियाले ती नागरिकलाई विदेशीको आरोप लगाई आफ्नो थातबास छोड्न बाध्य पार्ने संकेत देखाइसकेको छ । यो जटिलता अवैध सुगौली सन्धिलाई मानिरहेका कारण उत्पन्न भएको हो ।
अत: ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा वर्तमान प्रधानमन्त्रीका साथै ६ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई यही खुलापत्रमार्फत् सुगौली सन्धिलाई वैध मान्ने नेपाली शासकहरूको यो अदूरदर्शी र अकर्मण्यतापूर्ण व्यवहारले सुगौली सन्धिपश्चात् मेची नदीपूर्वको भूभागमा बसेका जनतालाई अनिश्चित र शङ्कास्पद बनाउनुका अतिरिक्त अनिर्णयको बन्दीसमेत बनाएको छ ।
त्यसैले यो दुर्दान्त पक्षमा विशेष ध्यान दिई सधैंका लागि र सबै नेपालीका लागि यो विषयलाई चूडान्त निष्कर्षमा पुर्याउन निर्णायक भूमिकामा प्रस्तुत हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग जोडदार माग गर्दछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्