सुगौली सन्धि रद्द भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई मानिरहनुको कारण नेपाली जनतालाई बताइयोस् भन्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सुगौली सन्धि भएको २०७ वर्ष पुगेको दिन मार्च ४ को अवसरमा मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको मोर्चाले जनाएको छ ।
तथ्यपूर्ण ऐन र सन्धिका पृष्ठभूमिमा नेपालले सुगौली सन्धिलाई मानिरहनुपर्ने बाध्यता कहीँ कतै देखिँदैन भन्ने कुरामा जोड दिँदै सुगौली सन्धि रद्द भएको भनेर नेपाल-ब्रिटेन र नेपाल-इन्डियाले छुट्टाछुट्टै सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसलाई मानिरहनुपर्ने कुनै गोप्य कारण छ भने त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
मोर्चाले पूर्ण रूपमा रद्द भैसकेको सुगौली सन्धिबाट नेपाली जनतामात्र होइन, नेपालबाहिर रहेका नेपालीभाषीहरूमा समेत भ्रम र आशङ्का बढ्दै गएकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
नेपाल र संयुक्त अधिराज्य ब्रिटेनबीच १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिमा नेपालले ब्रिटेनलाई मेची नदीपूर्व टिस्टा नदीपारि नगरकट्टासम्म , काली नदीबाट पश्चिमतर्फ सतलज नदीसम्म र दक्षिणतर्फ गङ्गा नदीको उत्तरी मैदानको विस्तृत भाग सदाका निम्ति परित्याग गर्दछ भनिएकोा स्मरण गराइएको छ ।
त्यसै गरी कोसीदेखि राप्ती नदीसम्मको तराई १८१६ डिसेम्बर ११ मा र १८६० नोभेम्बर १ मा राप्ती नदीदेखि काली नदीसम्मको तराई नेपालले फिर्ता पाएका घटनाले सुगौली सन्धि सदाको निम्ति भएको होइन भन्ने पुष्टि हुनृ मोर्चाले जनाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा १९४७ जुलाई १८ मा ब्रिटेनको संसद्ले पारित गरेको “इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट” , १९५० जुलाई ३१ मा भएको नेपाल-इन्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ र १९५० अक्टोबर ३० मा भएको नेपाल-ब्रिटेन सन्धिको धारा ८ ले सुगौली सन्धि रद्द गरेको स्पष्ट देख्तादेख्तै व्यवहारमा चाहिँ रद्द भएको सन्धि पूर्ववत् मानेर निष्क्रिय बसिरहनुको कुनै गोप्य कारण छ भने त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ भनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रको अङ्ग्रेजी अनुवाद अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, इन्डिया, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र सार्क सचिवालयलाई समेत दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्