प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि चुलिएको सत्ता प्राप्तिको खेललाई आम जनताले नकारात्मक रुपमा लिएका छन् । दुई तिहाईको हाराहारीमा एउटै दललाई मत दिए पनि पाँच वर्षसम्म सरकार चल्न सक्दैन भने अब कसरी यी नेतालाई पत्याउने, विश्वास गर्ने लगायतका तर्कहरु बाहिरिएका छन् । केपी ओलीले संसद विघटन गरे सत्ता बचाउन, सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदिएपछि अब सत्ताशिखरमा पुग्ने लालचमा केही नेताहरु लागिपरेका छन् । फागुन २३ गते आइतबारबाट संसद अधिवेशन सुरु हुने र त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीबिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने चर्चा चलिरहेका बेला भावी प्रधानमन्त्री को त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर छैन ।
विगतमा जस्तै सत्ता स्वार्थले अन्धको भएका नेताहरु सत्ता प्राप्ति र सत्ता जोगाउन हुने– नहुने सबै गर्न थालेपछि आम जनताको नजरमा आफूलाई सही सावित गर्न अनेक हथकण्डा प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्तै हथकण्डामध्ये एक हो “मलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छैन !” उसो भए को त प्रधानमन्त्री ? खै कुन देशलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार कस्तो बन्ने हो ? को चाहिं प्रधानमन्त्री भए कम्फर्टेबल हुने हो ?? अनि त्यो कम्फर्टेबल सरकारले नेपालको हितमा काम गर्ने हो कि उसको हितमा ? उत्तर प्रचण्डसंगै होला ? अर्कोतिर प्रचण्डभन्दा कम्फर्टेबल प्रधानमन्त्री अर्को नहुने पनि निश्चितै छ । किनभने प्रचण्डले स्वयं भनिसके कि मोदीसंग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध छ । मोदीले आफूलाई बुद्धसंग तुलना गरेको धक्कु समेत उनले छाडिसके ।
अब बन्ने सरकार भारतका लागि कम्फर्टेबल हुनेछ । प्रचण्ड-माधव समूहको नेकपा, नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दलको सरकार भारतलाई कम्फर्टेबल हुनेछ भने ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार भारतका लागि असजिलो भएरै हटाउन लागिएको रहेछ भन्ने बुझ्ने हो ? हुन पनि भारतसंग पटकपटक गर्जन गर्ने ओली, भारतले अपेक्षा नै नगरेका काम गर्ने ओली, भारतलाई धर्म, दर्शन, ज्ञानमा उपदेश दिने ओली उसका लागि कम्फर्टेबल हुने सवालै भएन ।
अब को त कम्फर्टेबल प्रधानमन्त्री ? यसको उत्तर केही दिनमा आउने नै छ । तर “मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने” काम प्रधानमन्त्री बन्न खुट्टा उचालेर बसेका नेताहरुबाट भैरहेको छ । यदि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नबन्ने भए किन “बहुमत सांसदबाट संसदीय दलको नेता चुनिएँ” भन्दै हिंडेको । संसदीय दलको नेता चुनिएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्नु नै हो । उनलाई ओलीले दुई वर्ष ६ महिनापछि सजिलै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान नगराइदिएकै भएर यतिविधि गरेको हो । तर, यसको आरोपबाट बच्न उनी भन्छन्– “मलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छैन ।”
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएको छ । प्रचण्ड र माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको समूहको एउटा नेकपा, केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको अर्को नेकपा, अनि अस्तित्वमा नरहेको नाम मात्र रहेको अर्को नेकपा पनि छ । नेकपाा कसको भन्ने मुद्दा अदालतमा छ र सर्वोच्च अदालतले यसको छिनोफानो लगाउँदैछ । उता निर्वाचन आयोगले पनि प्रचण्डको नेकपालाई कि ओलीको नेकपालाई आधिकारिकता दिने भन्ने टुंगो लगाउँदैछ ।
तर, भावी प्रधानमन्त्री को त ? नेकपाका दुबै पक्षले आआफूलाई आधिकारिक दावी गर्दै बहुमत सांसद आफूसंग रहेको बताइरहँदा अबको सरकार मिलीजुली बन्ने र यसले मुलुकमा कस्ता कस्ता थप विकृति, विसंगती र हुण्डरी ल्याउने हो पत्तो छैन, अनुमान गर्दा नै अत्यास लाग्छ ।
जनताको नजरमा सबै नेता गिरेका छन् । उनीहरु मुलुक र मुलुकबासीका लागि हैन, आफ्नो स्वार्थका लागि लडिरहेका छन् भन्ने आम जनभावना र आक्रोशबाट बच्न अहिले प्रचण्ड भन्छन्– “मलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छैन” ! अनि प्रचण्ड–नेपालहरु कांग्रेस सभापति देउवाकै निवासमा गएर प्रधानमन्त्री बनिदिनुप¥यो भन्छन् । तर, देउवा पनि “मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छैन र बन्दिन” भनिरहेका छन् ।
यसै भएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई किस्तीमा प्रधानमन्त्री पद राखेर पाउ सेवा गरेको ! तर देउवाले पनि अन्ततः मुख खोलिदिए “मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छैन ।” पार्टी फुटाएर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गरिदिन हारगुहार गर्नु कम्ति कम्फर्टेबल हैन ।
यहाँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु र नबन्नुको कुनै अर्थ छैन । किनभने नेपाली कांग्रेसलाई जनताले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न आदेश दिएको हो । तर देउवाको पुर्पुरो नै बलियो, किस्तीमा प्रधानमन्त्री पद आइलाग्दा पनि सजिलै खान पाएको हैन । कारण कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी । संसद विघटनपछि सरकारबिरुद्ध संघर्ष गरेको कांग्रेसले प्रचण्ड नेपाल समूहलाई सघाउने धेरैको अपेक्षा छ, कांग्रेसकै नेताहरु यही भनिरहेका छन् तर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरलाई उनीहरु देउवासंगको बेमेलकै कारण गुमाउन सक्छन् ।
आगामी दिन नेपालको राजनीतिमा के कस्ता वितण्डा मच्चिने हुन् यसको अनुमान सबैले गरेका छन् । देशभक्तिको नाममा, संविधान रक्षाको नाममा, समृद्धि र विकासका नाममा जेजस्ता कुकर्महरु हुनेछन् ती केही व्यक्तिका लागि लाभदायी हुने तर देश र जनताका लागि महाविनाश हुने निश्चित छ ।
अहिले ओलीले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु संविधान मिचिनु हो भन्नेमा कुनै विवाद रहेन । तर के सत्ता र शक्ति मात्रै संविधान हो ? प्रश्न के हो भने सरकार बनाउनु, गिराउनु मात्र संविधान हैन, जनताको रोग, भोक मेटाउनु पनि संविधान हो । संविधानमा राखिएका जनताका मौलिक हकको कार्यान्वयन हुनुपर्ने कि नपर्ने ? त्यो काम नहुँदा किन सर्वोच्चमा सरकारले, राजनीतिक दलहरुले संविधान उल्लंघन गरे भनेर मुद्दा परेन ? के कसैको सत्ता ढाल्न र कसैलाई सत्तामा पुर्याउन मात्रै संविधान पालना हो ? के अरुलाई कम्फर्टेबल सरकार बनाउनु नै संविधानको कार्यान्वयन र रक्षा हो ।
यो यक्षप्रश्नको उत्तर समयले दिनेछ । को कती पानीमा, को सही, को गलत इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ । अहिले मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ छाडेर वृहत राष्ट्रिय सहमतिका साथ देश बचाउने अभियानमा लागौं । जुङ्गाको लडाइ छाडौं ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्