स्थानीय तहको निर्वाचन : उम्मेदवारी दिनुअघि राजीनामा कि उम्मेदवारी दिएपछि पद निस्क्रिय

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिनुअघि वहालवाला जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिने कि उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि पद निस्क्रिय हुने भन्ने बहस निर्वाचन आयोग र कानुन मन्त्रालयबीच चलिरहेको छ

आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ३० वैशाखको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

सो प्रस्तावलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै अब उम्मेदवार बन्नासाथ जनप्रतिनिधि पद निष्क्रिय हुने व्यवस्था राख्ने तयारी गरेको छ ।

आयोगले तयार पारेको निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदामा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उमेद्वार हुन चाहे राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसको प्रमाण उम्मेद्वारीसँगै पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

तर कानुनी धरातल विना आयोगले आचारसंहिता मार्फत यस्तो प्रस्ताव ल्याएको बताएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष काम गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमै गरिएको र पहिलो कार्यकाल सकेर फेरि उम्मेदवार भएकै कारण राजीनामा दिन बाध्य पार्नुहुँदैन भन्ने मन्त्रालयमा धारणा रहेको छ ।

मन्त्रालयले आयोगका पदाधिकारीहरुलाई यसबारे अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराइसकेको छ र आचारसंहिताको मस्यौदा परिमार्जन गर्न भनिसकेको बताइएको छ ।