भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति रहेको काठमाडौं गौशालास्थित धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै संचालन गर्न पाउने गरी उच्च अदालत पाटनले फैसला गरेको छ ।

उच्च अदालतले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरेसंगै मारवाडीकै हातमा धर्मशाला पुग्ने भएको हो ।

बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो ।

मारवाडी सेवा समितिलाई अधिकार खोसेर कोषले गत असोजमा गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरसँग सम्झौता गरेको थियो ।

अदालतको आदेशपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न नपाउने भएको छ । सम्झौतापछि महानगर र कोषले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउन खोजेका थिए ।

गौशाला महानगरलाई चलाउन दिने कोषको निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति रिट लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनले २ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २१ फागुनमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरेको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबिच १२ जेठ २०६० मा पशुपति गौशाला धर्मशाला चलाउने सम्झौता भएको थियो । तर, कोषले १७ साउन २०८० मा समितिसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको थियो।

पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन 

गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथको सम्पत्ति, ऐतिहासिक तथ्य यस्तो छ

कौडीको भाउमा भोगचलन भैरहेको धर्मशाला दुई दशकपछि फिर्ता