विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृहरूले महिलाको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक अधिकारलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
११५औं अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी निकट सङ्घ/सङ्गठनद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा संविधानको धारा, ३८, ७०, ८४, ९१ र ९२ लगायत महिलासँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थालाई जतिसक्दो चाँडो कानुन बनाएर व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी)की अध्यक्ष अमृता थापा मगरले संविधान सशोधनको बहानामा महिला, दलित तथा उत्पीडित समुदायको अधिकार कटौती गर्ने विषयमा सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानको धारा, ३८ मा ‘प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हकको व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यसमा सबै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष बन्धु चन्दले पटक पटक संसद् र सरकारमा पुर्याइएका नेता तथा पार्टीहरूले नै महिलाका लागि काम अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ (समाजवादी)की अध्यक्ष जयन्ती राईले प्राप्त अधिकारको संरक्षण गर्दै थप अधिकारका लागि महिलाले एकीकृत रूपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष मीना पुनले राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३६ दशमलव पाँच र स्थानीय तहमा ४१ दशमलव एक प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ । निजामती सेवामा हाल करिब २८ प्रतिशत महिला कर्मचारीको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्