राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने र चुन्ने अधिकार राष्ट्रियसभालाई पनि दिइनुपर्छ : राष्ट्रियसभा सदस्य मिश्र

राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभाले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी देख्दैछु । प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसदले समेत राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई हेर्ने नजर फरक हुनु आश्चर्यजनक छ । जबकि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु देशैभरिका प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्वाचित भएर आएका हुन्छन् ।

राष्ट्रियसभाको महत्वलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने र चुन्ने अधिकार राष्ट्रियसभालाई पनि दिइनुपर्छ । त्यसको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाका एक सांसदले हालै राष्ट्रियसभा भनेको ‘वृद्धाश्रम’ जस्तै हो भनेर टिप्पणी गरेको पाइयो ।

खासमा राष्ट्रियसभा भनेको अनुभव भएका, राजनीतिमा खारिएका व्यक्ति रहने ठाउँ हो । राष्ट्रियसभाको महत्वलाई गलत व्याख्या गर्न हुँदैन । प्रतिनिधिसभामा जति जनताका सवाल उठेका छन्, त्यति नै राष्ट्रियसभामा पनि उठाइएको छ ।

संविधानमा कतिपय कुराहरु महत्वकाङ्क्षी छन् जुन कहिल्यै पूरा नहुने किसिमका छन् । त्यसैले संविधानमा भएका सबै कुरा कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले उतिबेलै संविधान बनाउने क्रममा नसक्ने कुरा नलेखेको भए अहिले कार्यान्वयन गर्ने बेला समस्या हुने थिएन ।

संविधानमा भएका कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय कार्यान्वयन भएकै छन् र अन्य कुराहरु विस्तारै कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी र अप्ठ्यारा हटाउन तथा जनताको इच्छा मुताबिक सामयिक परिवर्तन गर्नुपर्दछ । संसदमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ ।

संविधान संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण र दूरगामी महत्व बोक्ने विषयमा कुनै सरकारले वा कुनै एक राजनीतिक दलले मात्र चाहेर हुने कुरा होइन ।

सबैभन्दा पहिला संविधान कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो, त्यसमा सरकार र सत्तारुढ दलहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । जनताको राय पनि लिनुपर्छ । उनीहरुको इच्छाविपरीत संविधान संशोधन हुँदैन । यो कुरा राजनीतिक दल र दलका नेताहरुले प्रष्टसँग बुझ्नुपर्छ ।

मलाई लाग्छ अहिलेको गठबन्धन सरकारले सुशासनका लागि काम गरिरहेको छ । अमनचयन पनि देशमा कायम छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले सही तरिकाले जनतालाई सेवा दिइरहेको प्रतीत हुन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई छाडेको देखिन्न । हिंसा, हत्या, बलात्कारका घटना कम हुँदै गएका छन् ।

हामीले २०४६ वा २०६२/६३ सालमा गरेको आन्दोलन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परिलक्षित गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि कसैले पनि अवरोध पुर्याउनु हुँदैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आफ्नै तरिकाले चल्न दिनुपर्छ ।

त्यसलाई सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । अर्को कुरा, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार दिनुपर्छ । त्योसँगै स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि आत्मनिर्भर हुन सिक्नुपर्छ । स्थानीय स्रोतसाधनबाटै स्थानीय सरकार बलियो बन्नुपर्छ ।

देशको व्यवस्था फेरियो अवस्था उस्तै छ भन्नेहरुले देशलाई भड्खालोमा हाल्न खोज्दैछन् । देशको व्यवस्था फेरिएसँगै जनताको अवस्था पनि फेरिएको छ । पहिला मेरो गाउँमा साइकल चढ्ने हैसियत नभएका मानिस थिए । अहिले मोटरसाइकल, गाडी चढ्ने भएका छन् । यो जनताको अवस्थामा आएको परिवर्तन हो ।

एउटा सिटामोल किन्न पनि हिजो निकै टाढा जानुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले गाउँगाउँमा, वडावडामा स्वास्थ्यचौकी रहेका छन् । पहिले थिएन, अहिले टोलटोलमा विद्यालय पुगेको छ । प्रत्येक गाउँघरमा इन्टरनेटको सेवा पुगेको छ । गाउँका मानिसले गाउँकै बसेर संसार हेर्न पाइरहेका छन् ।

गाउँमा उत्पादित वस्तु गाउँमै बिक्री गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हो, हामीले शिक्षाको गुणस्तरण सोचेजति कायम गर्न सकेका छैनौँ । त्यसलाई तत्काल सुधार गरेर लैजानुपर्छ । नेपालको माटोअनुसारको शिक्षा प्रणाली चाहिन्छ, व्यावहारिक प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो ।

युवा शक्तिलाई देशभित्रै राख्न अहिले त्यति सजिलो छैन । हामीले युवालाई कृषिसँग जोड्न सकेका छैनौँ । कृषि उत्पादन बढाउन सकेका छैनौँ । देशमा नयाँनयाँ उद्योग, कलकारखाना खोल्न सकिएको छैन । हामीले चाहेको खण्डमा कृषिको व्यवसायीकरणबाटै विदेसिएका युवालाई नेपालमा ल्याउन सक्छौँ । कृषिमा लगानी गर्दा युवा पलायन रोक्न सकिन्छ ।

विकासका लागि राजनीतिक दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन । हिजो राजतन्त्र फाल्नका लागि जसरी राजनीतिक दलहरु मिलेर सडकमा आएका थिए अब देशको विकासका लागि सबै दलहरु एकजुट भएर अगाडि बढनुको विकल्प छैन । सधैँ राजनीतिक खिचातानी ठीक होइन ।

अबको मेरो योजना भनेको देशलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन पहल गर्ने नै हो । सबैभन्दा पहिला देश आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । उद्योग, कलकारखाना खोल्नका लागि सरकारलाई घच्घच्याउने मेरो भूमिका हुन्छ ।

मैले संसद्मा पनि यही कुरा बोलिरहेको हुन्छु, सबैभन्दा पहिला देशले आफैँ आम्दानी गर्नुपर्छ । अर्को, भएका ऐन कानुन कार्यान्वयनमा मेरो भूमिका हुन्छ । कानुन बनेन भनेर मात्रै हुँदैन । जनताका विषयलाई संसद्मा उठाउने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने पनि मेरो भूमिका हुन्छ ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि समयानुसार जीविका भत्ता बढाउनुपर्छ । राज्यले उनीहरुको सम्मान गर्नुपर्छ । उनीहरुको अनुभवको कदर गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि व्यवस्था गरिएको वृद्धाश्रम सुविधासम्पन्न हुनुपर्छ । किनभने यो सुविधा सबैको लागि हो ।

(नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य नारायणदत्त मिश्र विगत तीन वर्षदेखि राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । विसं २०२८ देखि नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिक सुरु गर्नुभएका श्री मिश्र मुलुक परिवर्तनको निम्ति भएका आन्दोलनका क्रममा पटकपटक जेल पर्नुभएको छ । (राष्ट्रियसभाका सदस्य मिश्रसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)