चर्को विवाद र स्वार्थपूर्ण प्रावधानका कारण सहमति जुट्न नसकेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन प्रस्ताव अझै पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
जनआन्दोलन २ का सफलता पश्चात अत्यन्त फितलो प्रावधान राखेर तत्कालीन नागरिकता ऐन संशोधन गरिएपछि अहिले संविधानतः संशोधन हुनुपने सोही ऐनमा चरम विवाद छ ।
‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ विसं २०७५ साउन २२ मा दर्ता भई साउन २५ मा संसद्मा प्रस्तुत भएको थियो । दफाबार छलफलका लागि उक्त विधेयक भदौ ५ गते राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएका थियो ।
समितिले फरक मतका साथ प्रतिवेदन तयार पारी विसं २०७७ असार ९ मा संसद्मा पेश गरेको थियो । विधेयकका सम्बन्धमा अझै पनि दलबीच विवाद कायमै रहेको छ ।
यसबीच गृहमन्त्रालयले नागरिकता ऐनका विषयमा सांसदहरुसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधनलाई सहमतिका साथ टुङ्गोमा पुर्याउने प्रयास सरकारको रहेको बताउनुभयो ।
छलफलमा मन्त्री खाँडले फरक मतलाई समेत सम्बोधन हुने गरी निष्कर्षमा पुर्याउने गरी छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा सांसदहरुले आम नागरिकसँग जोडिएको विषय भएकाले राजीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग समेत छलफल गरी सहमतिका आधारमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । जवाफमा गृहमन्त्री खाँडले शीर्ष नेता र दलका प्रमुखलाई समेत जानकारी गराउँदै सहमति जुटाउने अधिकतम प्रयास सरकारको रहेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकता दिने जस्तो संवेदनशील विषयमा सबैको साझा दायित्व रहने पनि बताउनुभयो ।
छलफलमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले धेरै लामो समय लगाएर समितिमा बहस भएको विधेयकको प्रतिवेदन विमतिसहित तयार भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले गलत मान्छेले नागरिकता नपाओस् भनेर झुटा विवरण पेश गर्नेलाई थप सजायको समेत व्यवस्था गरी विधेयकको प्रतिवेदन बनेको जानकारी दिनुभयो ।
“नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्थासहित समितिले प्रतिवेदन दिएको छ ।
उक्त सातवर्षे समयसीमाका विषयमा विवाद कायम छ । मन्त्री बडूले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिने विषयमा समेत विवाद रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यसले कालान्तरमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्या ल्याउनसक्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएर ‘नोट अफ डिसेन्ट’का साथ प्रतिवेदन पारित भएको जानकारी गराउँदै यसलाई ठूलो विवादको विषय बनाउनुभन्दा शीर्ष तहमा छलफल गरेर सहमतिका साथ टुङ्ग्याउन सुझाव दिनुभएको छ ।
बैठकमा महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले कसैलाई पनि नागरिकताविहीन बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै विवाद गरेर विधेयक अड्काइरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो । उहाँले छिटो संसद्मा लगेर सर्वसम्मत पारित गर्न सुझाव दिनुभयो ।
बैठकमा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकता लिने सम्बन्धमा वर्ष तोकेर अनावश्यक आशङ्का उब्जाइएको भन्दै त्यस्ता व्यवस्था उपयुक्त नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले आम नागरिकका विषयमा अल्पमतका कुराको पनि कदर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा सांसदहरु कृष्णभक्त पोखरेल, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठले उक्त विधेयकका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्