सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशनका लागि पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ ।
सो समितिले आउँदो मे महिनामा एकता महाधिवेशनको घोषणा गरी तयारी तीब्र पारेको छ भने नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधि नियुक्त समेत भैसकेको छ ।
एकता महाधिवेशनको तयारी युद्धस्तरमा भैरहेका बेला एनआरएनएका अन्य गुटहरु आआफ्नै तयारीमा लागेका बेला एनआरएनए पूर्वअध्यक्ष तथा संस्थापकहरुले अक्टोवरमा एकता महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष लगायतका अभियन्ताहरूले आगामी अक्टोबरमा एकता महाधिवेशन गर्न शेष घले नेतृत्वको समितिलाई सुझाव दिएका छन् ।
संघमा अहिले देखिएको असहज अवस्थाबाट निकास दिन सहमति र एकताका लागि सहकार्य गर्न आह्वान गर्दै उहाँहरुले सबै पक्षबाट हदैसम्मको लचकता अपनाई अघि बढ्न सुझाएका हुन् ।
शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले आउँदो मे महिनामा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि महाधिवेशनको प्राविधिक तयारीका लागि समय लाग्ने भन्दै अक्टोबरमा गर्नुपर्ने सुझाव अभियन्ता तथा संस्थापकहरूले दिनुभएको हो । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन आगामी जुलाईमा मात्रै सम्पन्न हुने र सो सम्पन्न नभई महाधिवेशन सम्भव नहुने तर्क अभियन्ताहरुको थियो ।
गैर आवासीय नेपाली संघद्वारा मंगलबार, ११ मार्चमा भर्चुएल माध्यमबाट आयोजित बृहत संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले नेपाललाई समृद्ध बनाउन र संसारभरि रहेका नेपालीहरुबीच भाइचारा बढाउन यो संस्थाको स्थापना गरिएको स्मरण गराउँदै सबैलाई हठ त्यागेर लाखौं नेपालीलाई एउटै विचारको साथ अगाडी बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उच्चस्तरीय समितिले चुनावको लागि मात्रै चुनाव गराउने नभई छातीमा हात राखेर काम गर्नुपर्छ ।ʼ वास्तविक एकताको महाधिवेशनमा मात्रै आफु सहभागी हुने बताउँदै नेपालको समृद्धिको अभियानमा आफ्नो सधैं साथ हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष जीबा लामिछानेले २०२३–२५ का लागि निर्वाचित डा बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिँदै गत साता परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु देउवाले समन्वयकारी भूमिका खेलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका दुवै फैसलालाई कार्यान्वयन गरेर जानु पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले बद्री केसी नेतृत्वको कार्य समितिलाई अक्टोबर २०२५ सम्म काम गर्न दिनपर्नेमा सबै एकमत हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “नेपालमा शान्ति प्रक्रिया ल्याइयो । संसद पुनस्र्थापना गर्ने भन्ने कहीं पनि लेखिएको थिएन , द्वन्द्वरत पक्षलाई संसदमा राख्ने कुरा लेखेको थिएन। तर त्यो सम्भव भयो। त्यस्तै हामीले पनि एकता गरेर अगाडी जान सक्छौं,“ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले संस्थाको गुमेको साख फर्काउन अझै पनि सम्भव रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्तले पछिल्लो परिस्थितिमा संयम भई बुद्धिमानीपूर्वक अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले उच्चस्तरीय समिति एकताबद्ध बन्यो भने मात्रै सबैको इज्जत हुने बताउँदै प्राविधिक कुरामा मात्रै नअल्झिन सुझाउनुभयो ।
“ मनभित्र एकताको भावना राख्ने हो भने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तपाईंहरु सबैले एउटा सुझाव दिनोस्। उच्चस्तरीय समितिमा निर्वाचन पर सार्न हामीले कुरा राख्छौँ,हामीले जुन – जुलाईमा चुनाव गर्र्छौँ भन्याँै भने अदालतले, परराष्ट्रले नगर्नोस् भन्दैन। उच्चस्तरीय समितिले निर्वाचनको काम गर्छ, अहिलेको कार्यसमितिलाई आफ्नो काम गर्न दिनोस्,“ उहाँले भन्नुभयो ।
एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष भवन भट्टले संघ अहिले विशेष परिस्थितिमा रहेको बताउँदै आफ्नो व्यक्तिगत हित भन्दा संस्थाको हितलाई माथि राख्न आग्रह गर्नुभयो “सम्मानित अदालतलाई हामीले मान्नै पर्छ। परराष्ट्र मंत्रीले दिएको विकल्पमा जाउँ,“ उहाँले भन्नुभयो ।
एनआरएनएका संस्थापक सचिव भिम उदासले प्राविधिक कुरा छोडेर भावनात्मक एकतामा जान पनि तयार हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । उहाँले एकताको सन्देश अन्तरवार्तामा हैन, व्यवहारमा देखाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै संस्थापक सदस्य इन्द्रा बनले पनि अक्टोबर २०२५ मा महाअधिवेशन र चुनाव गर्न सबै पक्षसंग संवाद गरेर अगाडी बढ्न सुझाव दिनुभयो । एनआरएनएका संस्थापक सदस्य राम प्रताप थापाले संस्थाको एकताको लागि आफुले विगतमा बलिदान गरेको स्मरण गराउँदै संस्थाको हितलाई सर्वोच्च ठान्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एनआरएनएका अध्यक्ष डा बद्री केसीले २००३ मा नेपालको समृद्धिको लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई जोड्ने पवित्र उद्देश्य लिएर संस्था स्थापना गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । आफूले जहिलेपनि कानूनतः काम गरेको र आगामी दिनमापनि वैधानिक रुपमै आफूले अघि बढ्ने उहाँको भनाई थियो ।
“सर्वोच्चको दोश्रो फैसलाले विवेचनामा हरेक अधिवेशन सार्वभौम हुन्छन भन्यो, हामी सधै एकताको लागि लचक छौं। सर्वोच्च अदालतको दुइओटै फैसलाको सम्मान गरेर जाउँ। उच्चस्तरीय समितिले अनुगमन गरोस् हामी तयार छौँ । ११ औं कार्य समितिको वैधतामाथि कुनै प्रश्न छैन। निष्पक्ष चुनाव गर्न हामी तयार छौँ “ उहाँले भन्नुभयो ।
उच्चस्तरीय समिति सबैको समिति र विश्वासको थलो बन्न योग्य भए आफूले सम्पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने उहाँको भनाई थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी एकताका विरोधी होइनौँ तर उच्चस्तरिय समिति सबैले विश्वास गर्न योग्य बन्नुपर्यो, सबै सदस्य त्यहाँ हुनुपर्यो ।ʼ अध्यक्ष केसीले एनआरएनएभित्रको आन्तरिक विवादले गर्दा मुख्य एजेन्डा ओझेलमा परिरहेको बताउनुभयो ।
“मे २०२५ मा चुनाव गर्न बाध्यकारी अवस्था हैन । संघको आगामी अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सन् २०२५ साल मे महिना गर्ने वा सन् २०२५ साल अक्टोवर महिनामा गर्ने भनि केहि दुविधा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको दुई समान स्तरका इजलाशबाट भएको फैसलाका कारण सिर्जना भएको हुँदा दुवै फैसलाहरुको सम्मान हुने गरि निष्कर्ष निकाल्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय समक्ष सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १३४ अनुसार कार्य गरि दिनका लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो संरचना नफुटाउन हामी सबै मिलेर निवेदन दिन पाउने वैधानिक व्यवस्था छ। एनसीसी भनेको हाम्रा पिल्लर हुन् अहिले मे मै महाधिवेशन गर्ने भनेर भन्दा उहाँहरु अप्ठेरोमा पर्नुहुन्छ । किनकी उहाँहरुको आफ्नो समयतालिका अनुसार जुलाई ३१ सम्म चुनावी कार्यक्रम अधिवेशन तय छन् । यस्ता प्राविधिक कारणलाई बुझेर पनि हामीले अक्टोबरमै महाधिवेशन गर्नुपर्छ । अहिले गर्दा सबै बिगार्नको लागि गरेको हुन्छ। त्यसैले सपार्नको लागि काम गरौँ। एनसीसीका सबै अध्यक्षसंग कुरा गरेको छु। एक जनाको हठले संस्था विघटन हुने स्थिति बन्न दिनु हुँदैन। यो संस्था बचाउनु हामी सबैको समान जिम्मेवारी हो,“
कार्यक्रममा एनसीसीका अध्यक्षहरुले यही मे महिनामा भ्याउने गरी अधिवेशन गर्न सम्भव नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँहरुले आपसी सहमतिले केन्द्रमा महाधिवेशनको मिति पर सारे पनि आफुहरुलाई मान्य हुने बताउँदै उच्चस्तरीय समितिका १३ जना सदस्य एकै ठाउँमा बसेर संवादद्वारा अहिलेको समस्यालाई निकास दिन आग्रह पनि गर्नुभयो ।
झन्डै साढे चार घण्टासम्म चलेको अन्तरक्रियाको संचालन महासचिव गौरी राज जोशी तथा सचिव राधिका गुरुङले गर्नुभएको थियो । बैठकका निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायलाई बुझाउने तयारी छ । कार्यक्रममा ७ सय भन्दा बढी एनआरएनए अभियन्ता जोडिएका थिए ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्