राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुशासन, दिगो विकास एवं सन्तुलित विकासको प्रत्याभूति हुने गरी व्यवस्था रहे/नरहेको परीक्षण गरेर मात्र विधेयक दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गर्न सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिने भएको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार भएको समितिको बैठकले सङ्घीय संसद्मा पेस हुने विधेयकको प्रावधानमा नयाँ एवं संशोधन विधेयकका मस्यौदा गर्दा सुशासन र दिगो एवं सन्तुलित विकासका रुजु सूचीमार्फत परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिनेसमेत निर्णय गरेको छ ।
“संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयकका अङ्गहरू, उद्देश्य र कारण, आर्थिक टिप्पणी, व्याख्यात्मक टिप्पणीमा सुशासन र दिगो एवं सन्तुलित विकाससम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लेख भएको हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने”, निर्णयमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी संसद्मा पेस हुने नयाँ एवं संशोधन विधेयकका मस्यौदा गर्दा सुशासन र दिगो एवं सन्तुलित विकासका रुजु सूचीमार्फत परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्ययोजनाको प्रगतिको समीक्षा गर्नुपर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्