विगत पाँच वर्षदेखि म राष्ट्रियसभाको सदस्य छु । यो सभाअन्तर्गतको ‘विधायन व्यवस्थापन’ समितिमा रहेर पनि काम गर्दै आएको छु । राष्ट्रियसभाका सदस्यको मुख्य भूमिका भनेको कानुन बनाउने हो, जुन काम राष्ट्रियसभाले सक्रियताका साथ गरिरहेको छ ।
दलित समुदायभित्र पनि तराई मधेसका दलितको प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रियसभामा आएको हु । दलित समुदायभित्र पनि तराईका दलितको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । राजनीतिक र सांस्कृतिक अवस्था पनि कमजोर छ ।
नेपालको जनसङ्ख्यामा दलितको कुल जनसङ्ख्या ३५ लाख ५३ हजार ६८ (१३.४ प्रतिशत) छ, जसमध्ये पहाडी दलित २३ लाख नौ हजार छ सय २२ (६५ प्रतिशत) छन् । मधेसी दलितको जनसङ्ख्या १२ लाख ४३ हजार चार सय ४६ (३५ प्रतिशत ) छ । मधेस प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या आठ लाख ८४ हजार दुई सय १३ मध्ये १५.३५ प्रतिशत मधेसी दलित छन् ।
राज्यका निकायमा मधेसी दलितको सहभागिता न्यून जस्तै छ । मधेसी दलित समुदायबाट सङ्घीय संसद् र सरकारमा शून्य प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशसभामा पनि जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व पुगेको छैन । एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा पाँच जना मात्र दलित सांसद छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद एक जना मात्र हुनुहुन्छ । नेकपा (एमाले) का नेता लखनदास तत्मा धनुषा–२ (१) बाट निर्वाचित हुनुभएको हो । निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार चार समानुपातिक सांसद छन् । समानुपातिकतर्फ जनता समाजवादी पार्टीबाट ललिता दास, जनमत पार्टीबाट रञ्जुकुमारी मण्डल खङ्ग, नेकपा (एमाले) बाट पल्टीदेवी महरा र नेपाली कांग्रेसबाट नीलमकुमारी रजक दलित सांसद हुनुहुन्छ ।
विसं २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशका एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये प्रमुखमा एक जना मधेसी दलित मात्रै निर्वाचित हुनुभएको थियो । उपप्रमुख जित्ने दुई जना हुनुहुन्छ ।
त्यसैगरी, एक हजार दुई सय ७१ वडामध्ये २६ वटामा मात्र दलितले जितेका छन् । कानुनले नै बाध्यकारी बनाएको दलित महिला पदबाहेक अन्य सदस्यमा तीन सय ४७ जनाले जितेका छन् । यो माथिको तथ्य हेरियो भने पनि नीतिनिर्माण तहमा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कमजोर छ । त्यसैले मधेसी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व जनसङ्ख्याको आधारमा हुनुपर्छ ।
मधेस प्रदेशमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको समस्या उस्तै छ । अहिले पनि भोजभतेरमा दलित समुदायलाई विभेद गरिन्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना भएपछि ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८’ अनुसार उजुरी दिँदा पनि प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्न मान्दैन । कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारण भनेको राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहमै मिलापत्र गरिदिने चलन छ । समाज परिवर्तनमा राजनीतिक दलहरु नै बाधक बन्ने गरेका छन् ।
तराईमा अहिले पनि जातीयताकै कारण मधेसी दलित महिलामाथि हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना भइरहेका छन् । नेताले कार्यकर्ता बचाउने काम गर्दा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । संसद्मा पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि सरकारले सुनिरहेको पाइन्न । सिरहामा दलितलाई छुट्टै राखेर भोज खुवाएको घटनामा राष्ट्रियसभामा पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि सरकारले सुनेन । त्यो बेलामा मैले एक्लै संसद् घेराउ गरेको थिएँ । त्यसपछि मात्रै मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
मधेसका जिल्लामा पटकपटक अन्तरजातीय विवाहसम्बन्धीका घटना भइरहेका हुन्छन् । तर राज्यले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको हुँदैन । दलितको सवालमा संविधानको प्रस्तावना, धारा २४ र ४० को पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । अहिलेसम्म पनि कानुन बन्न सकेको छैन । जबसम्म राज्य इमान्दार हुँदैन तबसम्म समग्र दलित समुदायको समस्या समाधान हुन सक्दैन । मधेसी समुदायको उत्थान नभएसम्म समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन ।
अहिले संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको छ । तर संविधान संशोधनको विषय के हो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन । संशोधन गर्नुभन्दा पहिला त विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने होला नि ? यदि समानुपातिक समावेशी सवालमा संशोधन गर्ने हो भने सीमान्तकृत समुदायको निम्ति ठूलो अपमान हुन्छ । संशोधनको नाममा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार खोस्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । त्यसैले सचेत हुन जरुरी छ ।
सङ्घीयताका बारेमा बाहिर मिडियामा जे प्रचार गरिएको छ, त्यो गलत छ । सङ्घीयता भनेको जनताले छिटो सेवा पाउने, सुविधा पाउने विषयसँग जोडिएको छ । यसलाई बलियो बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । अधिकार सबै सङ्घीय सरकारमा थुपार्ने अनि कसरी सङ्घीयता सुदृढ हुन्छ ? जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सकेको खण्डमा सङ्घीयता झन् बलियो हुन्छ ।
सुशासनको निम्ति सरकारका कामकारबाही पारदर्शी हुनुपर्छ । विभिन्न मुद्दाका आरोपीमाथि कारबाही हुनसकेको छैन । मिटरब्याजपीडितको समस्या सुल्झेको छैन । व्यवस्था परिवर्तन भएको छ तर जनताको अवस्था परिवर्तन नहुनुको मुख्य कारण भनेको देशमा रोजगारीको सृजना नहुनु हो । देशमा उद्योग, कलकारखाना बन्द गरेर जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुँदैन । गरिब युवा महँगो ब्याजमा ऋण काडेर विदेशिन बाध्य छन् । जबसम्म हामीले उत्पादनमा ध्यान दिँदैनौँ तबसम्म जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउँदैन ।
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (एसइई) दिँदासम्म नेपाली विद्यार्थी नेपालमै हुन्छन् । तर एसइईपछि विस्तारै विदेशिनेक्रम सुरु हुन्छ । एसइईमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी सहभागी हुन्छन् । दश जोड दुईमा आउँदा त्यो सङ्ख्या चार लाख हुन्छ । त्यसपछि त्यो सङ्ख्या ह्वात्तै घटेर दुई लाख हुन्छ । १२ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि सबै नेपाली विद्यार्थीको चाहना विदेश जाने देखिएको छ ।
यसको मूल जड भनेको हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै व्यावहारिक छैन । विदेशमा पढ्दै काम गर्दै गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा त्यस्तो शिक्षा प्रणाली छैन । देशको अवस्था देखेर युवापुस्तामा निराशा बढ्दो छ । मेरो अबको भूमिका भनेको दलित समुदायको निम्ति एकीकृत कानुन निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छ । नौ वर्षसम्म संविधानअनुसार दलितका लागि कानुन निर्माण हुनसकेको छैन । जनताको सवाललाई संसद्मा उठाउने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनमा मेरो भूमिका रहन्छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम पासवानको परिचय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य राधेश्याम पासवान विगत पाँच वर्षदेखि राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । सानैदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको समस्या भोग्दै आउनुभएका पासवानले २०३६ सालमा ‘दलित जनजाति पार्टी’ गठन गरेर सो पार्टीको उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेर काम गर्नुभएको थियो । उहाँले २०७२ सालमा राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य भएर दलित समुदायको निम्ति काम गर्नुभएको थियो । विसं २०७४ देखि उहाँ दलित जनजाति पार्टी छाडेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा आबद्ध हुनुभएको हो ।
(राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम पासवानसँग समसामयिक विषयमा राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्