सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम नीतिगत र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा उक्त सङ्कल्प सार्वजनिक गरिएको हो ।
जनतामा रहेको निराशा चिर्दै आशा र भरोसा कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको सङ्कल्पमा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखिएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) समावेश छन् ।
शेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने, हरित वित्तको परिचालन, १५औँ आवधिक योजनाको वस्तुनिष्ट मूल्याङ्कन गरी १६औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, वित्तीय संस्थालाई विसङ्गति मुक्त बनाउने, सहकारी, लघुवित्तका समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य सङ्कल्पमा राखिएको छ ।
संकल्पमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्नका लागि नीतिगत सुधार गर्ने, समाजमा व्याप्त निराशा चिर्दै भरोसा जगाउने लक्ष्यका साथ सत्तारुढ गठबन्धनको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक भएको छ ।
यसै गरी वित्तीय संस्थालाई विसङ्गति मुक्त बनाउने, सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रोजगारी, उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर निकाय समन्वयलाई जोड दिने विषयलाई पनि साझा सङ्कल्पमा महत्वका साथ स्थान दिइएको छ ।
ऊर्जा विकास, सूचना र सञ्चार, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति, राष्ट्रियहितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलगायत विषयलाई विशेष महत्वका साथ साझा सङ्कल्पमा स्थान दिइएको छ ।
‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ मा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
“दिगो शान्ति प्रक्रियाका पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यका आधारमा सत्य स्थापित गर्नुपर्छ”, न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा भनिएको छ, “सत्यका आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”
सरकाले द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने जनाएको छ । साथै, द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्नेसमेत सरकारले जनाएको छ ।
सरकारको उक्त योजनामा तराई–मधेसलगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढङ्गले बन्दी बनाइकालाई सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका सम्झौताअनुरूप कानुनसम्मत ढङ्गले रिहाइ गर्नेसमेत योजना अघि सारेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्