संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले नेपालमा विपद् जोखिम वित्त पोषण (डिजास्टर रिस्क फाइनान्सिङ–डिआरएफ) सँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुमा पुनरावलोकन तथा सुधार गरी प्राथमिकताका साथ लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।
मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘कन्ट्री डायग्नोस्टिक अन इन्क्लुसिभ इन्सुरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्स फर नेपाल–२०२३’ प्रतिवेदनमा सो सुझाव दिइएको हो ।
प्रतिवेदनमा कमजोर भौगर्भिक तथा भू–धरातलीय बनोट, भूकम्प, बाढी, पहिरो, जलवायु परिर्वतनका असरलगायतका विपद्बाट सिर्जित जोखिम उच्च भएपनि यस्ता विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा भने नेपाल कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विपद् जोखिम वित्त पोषणलाई तीनवटै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव पनि युएनडिपीले दिएको छ ।
यसका लागि तीनवटै तहका सरकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा समन्वयमा जोड दिइनुपर्ने, विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कोषहरुको स्पष्ट कार्यविधि तथा मानकहरु बनाइनुपर्नेलगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा छन् ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र पालिका तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी उनीहरुलाई योग्य बनाइनुपर्ने सुझाव पनि युएनडिपीले दिएको छ ।
नेपालले सञ्चालन गर्दै आएका बाली तथा पशुबीमा अनुदान कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र बीमा साक्षारता तथा जागरुकता कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
त्यसैगरी, लघुबीमा निर्देशिका तथा कार्यविधिलाई थप स्पष्ट र विस्तृत बनाउँदै लगिनुपर्ने, क्षेत्र बिस्तार गरिनुपर्ने, समानताको सिद्धान्तका आधारमा पहुँच बिस्तार गर्नेलगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा छन् ।
जोखिम व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण औजारका रुपमा लिइने बीमा क्षेत्रले पनि आफ्नो लगानी यस क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न नसकेको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालका बीमा कम्पनीले आफ्नो लगानीको ठूलो अंश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दति निक्षेप, सरकारी ऋणपत्र तथा ऋणपत्र खरिदलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।
जीवन बीमा कम्पनीले करिब ६७ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीले करिब ७० प्रतिशत रकम यस्तो क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकि, पूर्वाधार क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरुको लगानी निकै कम छ ।
जीवन बीमा कम्पनीले एक दशमलव पाँच प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीले शून्य दशमलव छ प्रतिशत मात्र लगानी पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको युएनडिपीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी जोखिम भोग्ने मुलुकका रुपमा नेपाल रहेको छ । बाढी, पहिरो, भूकम्प, उच्च तापक्रम, चट्याङ, असिनाजस्ता प्राकृतिक समस्या नेपालले भोगिरहेको छ । यस्ता जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय नीति बनेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन ।
ठूलोस्तरको विपद्मा राष्ट्रिय प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी रुपमा मार्गदर्शन र समन्वय गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले नेपालले विसं २०७० मा राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य ढाँचा (एनडिआरएफ) तयार गरी लागू गरेको थियो । तर प्रदेश र स्थानीय तहले भने यस्तो ढाँचा अझै तयार पारिसकेको छैनन् । हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशले मात्रै यस्तो ढाँचा तयार पारेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले ‘प्रादेशिक विपद् प्रतिकार्य ढाँचा’ निर्माण गरी केही समयअघि प्रदेशसभाबाट अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ । स्थानीय सरकारले भने अझै विपद् प्रतिकार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सकेका छैनन् ।
सन् २००९ देखि २०१९ सम्म औसत चार दशमलव नौ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर (जिडिपी) हासिल गरेको नेपालले सन् २०२६ भित्रमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालले गरिबी निवारणका क्षेत्रमा उल्लेख प्रगति हासिल गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सन् १९९६ मा ४२ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनी रहेकोमा सन् २०२३ सम्ममा आइपुग्दा १५ दशमलव एक प्रतिशतमा झरेको छ । लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिताका क्षेत्रमा विभिन्न नीतिहरु ल्याइएको भएपनि ‘ग्लोबल जेन्डर ग्याप इन्डेक्स’मा नेपालको स्थान १०५औं स्थानमा रहेको छ ।
सन् १९८० देखि २०२० सम्ममा नेपालमा भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै ६० लाख मानिस र बाढी पहिरोका कारण ५७ लाख मानिस प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, विपद् उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि नेपाल सरकारले सन् २०१२ देखि सन् २०२० सम्मको आठ वर्षमा करिब रु ५० अर्ब खर्च गरेको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्