राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनालाई निवारण गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका अवसरमा आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलद्वारा आज यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जातीय विभेदका सबै घटनाको सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न सम्बन्धीत पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विज्ञप्तिमा समाजमा कायम रहेको विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी सङ्घसंस्था तथा नागरिकलाई अनुरोध गरिएको छ ।
आयोगले नेपालपक्ष भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारी जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धिमा भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ । यसका साथै जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८, मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा समेत छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव जन्य कसूरलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भए तापनि प्रत्यक्षरुपमा छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य भइरहेको र सामाजिक सञ्जालबाट समेत भेदभाव तथा घृणाजन्य शब्दहरुको प्रयोग गरी मानव मर्यादामा समेत आँच पुर्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ ।
सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रङ्गभेदविरुद्ध प्रदर्शन दबाउन खोज्दा ठूलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो ।
यस विषयमा विश्वभर आवाज उठेपश्चात संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट २१ मार्च १९६५ मा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जारी भयो ।
यसै सन्दर्भमा २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको रुपमा मनाउन सुरु गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि छुवाछूत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै आइएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्