प्रतिनिधिसभाबाट ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ पारित भएको छ । सभाको बिहीबारको बैठकबाट उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको उपसभामुख इन्दिरा रानाले घोषणा गर्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन विधेयक),२०८१ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसअघि विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले निजीकरणलाई निर्विकल्प बनाउन नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले कमजोर क्षमतामा चलेका, रुग्ण र बन्द रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुलाई प्रभावकारी ढङ्गमा सञ्चालन गर्नका लागि निजीकरणलाई एकमात्र विकल्पका रुपमा लिनु हँुदैन भन्ने संशोधनको मूल मर्म हो भन्नुभयो ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत विधेयकले सम्बोधन गर्न, विकास एवं सुशासन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।
सांसदहरु शक्तिबहादुर बस्नेत, चन्दा कार्की, देवेन्द्र पौडेल, जनार्दन शर्मा, प्रेम सुवाल लेखनाथ दाहाल, विमला सुवेदी, निशा डाँगी, लक्ष्मी तिवारी, नारायणी शर्मा, रामकुमार राई, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, छिरिङडम्डुल लामा, दुर्गा राई, मनिष झा, चित्रबहादुर केसी, हितबहादुर तामाङ, गङ्गा कार्की, उर्मिला माझी र माधव सापकोटाले विधेयकमा संशोधन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्