महिला अधिकारको सवालमा साझा ऐन बनाउनुपर्छ : सांसद दाहाल

राष्ट्रियसभा परिपक्वहरूको सदन हो । संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको भूमिका अलिकति फरक छ । प्रतिनिधिसभालाई जति अधिकार दिएको छ, त्यति अधिकार राष्ट्रियसभालाई दिएको छैन ।

तर नीति निर्माण प्रक्रियामा दुवै सदनको भूमिका समान छ । बजेटको विषयमा राष्ट्रियसभाले आधिकारिक निर्णय गर्न सक्दैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा राष्ट्रियसभाको भूमिका हुँदैन । यसले संसद् र समितिमार्फत आफूले गर्नुपर्ने काम गर्दै आएको छ । यो सभाअन्तर्गत चारवटा समिति छन् । ती समिति सक्रिय छन ।

छ महिनादेखि राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको ‘विधायन व्यवस्थापन समिति’ सभापतिको जिम्मेवारीमा छु । विधायन समिति सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन गठन गरिएको हो । सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनका निम्ति संविधानको धारा ९७ बमोजिम यो समितिको गठन गरिएको हो । यही व्यवस्थाका आधारमा समितिले काम गरिरहेको छ ।

संविधानअनुरुप बन्न बाँकी कानुनका बारेमा अघिल्लो सभापतिको कार्यकालमा गरिएको अध्ययनका आधारमा काम गरिएको छ । त्यसभित्र पनि सङ्घले बनाउनुपर्ने ४० वटा ऐन, प्रदेशले बनाउनुपर्ने २४ वटा ऐन र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने छवटा ऐन कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्नेरहेछ भनेर उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । अध्ययनपछि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समितिमा आमन्त्रण गरेर सोध्ने कार्यतालिका तय भएको छ ।

अर्को काम भनेको म सभापति भएर आएपछि पहिलेदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेका मिडिया काउन्सिल विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित विकेयक, तिलगङ्गा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विधेयक र नेपाल कानुन परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकलाई समितिबाट पास गरेर सदन पठाएको छ । अहिले हाम्रो समितिमा पानीजहाजसँग सम्बन्धित विधेयक र बैंकिङ कसूर सजायसँग सम्बन्धित (दोस्रो संशोधन) ऐनबारे छलफल भइरहेको छ ।

संविधान संशोधनको विषय मुख्य ठूला राजनीतिक दलले सरकार निर्माणका क्रममा गरेको सहमति हो । तर कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय आइसकेको छैन । यदि संशोधन गर्ने हो भने सबै राजनीतिक दलको सहमति हुन जरुरी छ । जारी भएको दश वर्षको अवधिमा संविधानका कमिकमजोरी सच्याएर जानुपर्छ । निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरुपका बारेमा संविधान संशोभन गर्नुपर्छ ।

संविधानअनुरुप कानुन किन बन्न सकेका छैनन, त्यसबारेमा पनि समीक्षा गरेर जानुपर्छ । मौलिक हकअन्तगर्तका धाराको पनि कानून बन्न सकेको छैन । त्यसतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवअधिकार र रोजगारीसँग सम्बन्धित ऐनहरू जतिसक्दो चाँडो बनाउनुपर्छ ।

अर्को कुरा ऐनमात्र बनेर हुँदैन । कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ । संसदीय समितिले दिएका कतिपय निर्देशन पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । अहिलेको सरकारले मात्र होइन, यसभन्दा अघिका सरकारले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको छैन । म आउनुभन्दा पहिलाले विधायन व्यवस्थापन समितिले दिएका छवटा निर्देशनमध्ये अधिकांशको कार्यान्वयन भएको छैन ।

महिलाका सवालमा संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुरुप सबै कार्यान्वयन भएको छैन । संविधानको धारा ३८, ७०, ८४, ९१ र ९२ महिलासँग सम्बन्धित धारा हुन् । जस्तो संविधानको धारा ३८ को ‘महिलाको हक’मा ‘प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने’ र ‘सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ’, भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

धारा ७० मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसको पनि सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । धारा ८४ मा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो धाराको दलहरुले कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ ।

धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कार्यान्वयनमा महिलालाई उपसभामुखमै सीमित गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी धारा ९२ बमोजिम राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हनुपर्ने भनिए पनि महिलालाई उपाध्यक्षमै सीमित गरेको देखिन्छ ।

धारा १७६ मा प्रदेशसभामा महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरा गरेको छ । त्यो कार्यान्वनय भएको छ । धारा १८२ मा प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो पनि उपसभामुखमा महिलालाई राख्ने गरेको देखिन्छ । समग्रमा महिलाको अधिकारका सवालमा साझा ऐन बनाउनुपर्छ ।

सङ्घीयता सुध्रिकरणका लागि सङ्घमा भएको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐनलगायत सङ्घीयतासँग सम्बन्धित ऐनहरु बनाएर कार्यान्वयन भएको खण्डमा सङ्घीयता अझै बलियो र सुध्रिण हुने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर अझै बलियो बनाउनुपर्नेछ ।

सुशासनको निम्ति निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकार र दलका नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू एकअर्कालाई हिलो छ्याप्नु हुँदैन । एकले अर्कालाई खण्डन गर्नेभन्दा पनि देश बनाउने कुरामा सहमति गरेर जानुपर्छ ।

युवा पलायन रोक्नका लागि हामीले शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ । रोजगारी सृजना गर्नका लागि कलकारखाना र उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । बाहिर अध्ययनको निम्ति गएका युवालाई आफ्नै देशमा आएर काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । विदेश अध्ययनका लागि जाने युवाहरूका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर लागू गर्नुपर्छ ।”

राष्ट्रियसभाका सांसद दाहालको परिचय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य तुलसाकुमारी दहाल २०७५ सालदेखि राष्ट्रियसभाको सांसद हुनुहुन्छ । पाँच वर्षको बीचमा उहाँले चार वर्ष ‘प्रत्यायोजित तथा सरकारी आश्वासन समिति’को सदस्यमा रहेर काम गर्नुभएको थियो ।

(सांसद दाहालसँग राष्ट्रियसभाको सांसद हुँदाको अनुभव, सङ्घीय संसद्का गतिविधि, संविधान संशोधन, ज्येष्ठ नागरिकको सवाल, अबको योजना, रोजगारी र युवा शक्ति पलायन, संविधान कार्यान्वयनको अवस्था, सुशाासन र मुलुकको समसामयिक विषयमा राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)