अहिले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला आमनागरिकको जीवन सहज बनाउने गरी संघीयता कार्यान्वयनमा हुनुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् ।
शनिबार बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रद्वारा आयोजित ‘संघीयता सवलीकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवाल’ विषयक छलफलमा सहभागीले संघीयता नागरिकका लागि आएकाले जीवन सहज बनाउने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानामगर, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलगायत वक्ताहरूले सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट इमानदारीपूर्वक काम गरेमा संघीयता कार्यान्वयनले नागरिकको जीवन सहज हुने धारणा राख्नुभयो ।
उपसभामुख रानामगरले संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा एकअर्कालाई गाली गर्नुभन्दा समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“संसद्मा स्थानीय तहको विषय धेरै उठेका छन्, स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिइएको अधिकारअनुसार जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर कानुन बनाउन लाग्नुपर्छ, शक्तिको बाँडफाँट भए पनि विकेन्द्रीकरण नभएकाले समस्या आएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संघीयताको सवलीकरणका लागि राजनीतिक पार्टीले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“संघीयता र गणतन्त्रका पक्षमा ढुङ्गा हान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न हामीबीच छलफल आवश्यक छ । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रसँग समन्वय र सहजीकरण नहुँदा समस्या भएको हो । राजनीतिक प्रतिबद्धतासँगै कर्मचारीसँग समन्वय आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
बर्तौलाले जनताले कानुन निर्माणमा दिएको भूमिका अनुसार योग्यताको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्दै विकास निर्माण स्थानीय तहले बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनको तौरतरिका, विकास र बजेट निर्माण तथा माग गर्ने पद्दतिमा सुधार आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला संघले कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । “संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारीमा लागेका छौँ, अर्को अधिवेशनसम्म नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ऐन पारित हुनेछ, यति हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डेले संघीयतामा कहाँकहाँ समस्या छन् भनेर छलफल र समन्वय आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । “प्रदेश र स्थानीय तहले भोगिरहेका समस्या पहिचान गरी समाधान खोजेमा सहज हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै दलबीच सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले सबै तहका अधिकार संविधानमा व्यवस्थित भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले समस्या समाधान गर्न सबै राजनीतिक दल, सरोकार भएका निकायबीच छलफल र सहमति आवश्यक पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक रेखा यादव र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक अनिता देवीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबै दलबीच छलफल चलाउनु आवश्यक रहेको भन्दै संघले प्रदेशलाई गतिशील बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबहादुर सिंह लामाले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई संविधानमा स्पष्ट अधिकार नदिएकाले व्यावहारिक कठिनाइ भएको बताउनुभयो ।
“जिम्मेवारी अनुसार कर्मचारीले खेल्ने दोहोरो भूमिकाले समस्या भएको छ, सबै क्षेत्रमा समस्या छन् । सबैले आआफ्नो ठाउँबाट इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन सहज हुन्छ, प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेशका विविध विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने भन्दै त्यसो गरे मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्