राष्ट्रियसभाबाट सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत गरेको हो ।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सहकारीमन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो । “प्रस्तुत विधेयकले तत्कालका समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले प्रतिपक्ष, आमजनता र सरोकारवालाको चाहना तथा भावना सम्बोधन हुने गरी सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरु डा बेदुराम भुसाल, किरणबाबु पुन, गङ्गाकुमारी बेल्वासे, इन्दिरादेवी गौतम, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, युवराज शर्मा, उदयबहादुर बोहरा, मनरुपा शर्मा, तुलसाकुमारी दाहाल, जयन्तीदेवी राई, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, रुक्मिणी कोइराला, रेणु चन्द, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे र गोपीबहादुर सार्की अछामीले भाग लिनुभएको थियो ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सो विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदले सभाअन्तर्गतको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने व्यहोरा जानकारी गराउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्