सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमै कानुन बनाएर विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार सुरक्षित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि यसपटकको निर्वाचनमा पनि सो आदेशको कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पठाए पनि सो विधेयक पारित नहुँदा आउँदो निर्वाचनमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरु मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने भएका हुन् ।
२०७४ चैत ७ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नागरिकको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदा बनाएको हो । विदेशमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन विवरण छैन, कोभिडको समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतबाहेकका देशमा झन्डै ४० लाख नेपाली रहेको अनुमान गरेको थियो ।
विश्वमा ५० भन्दा बढी देशले आफ्ना नागरिकका लागि मताधिकाको व्यवस्था गरिसकेका छन् । उनीहरूले मुलुकबाहिर रहेका नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गर्न अलग–अलग मोडल प्रयोग गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्न खाडीसहितका ५ वटा मुलुकको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्