संविधानसभाबाट विसं २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानविरुद्ध गतिविधि हुन थालेपछि संविधानसभा परिषद् नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
परिषद्ले सोमबार सङ्घीय संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संविधानविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने जानकारी गराएको हो ।
परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै नेपाली जनतालाई आश्वस्त एवं विश्वस्त बनाउने कार्यमा दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपाली जनताको अपेक्षा, आकाङ्क्षा र आवश्यकताअनुसार सबै पक्षसँग बृहत् छलफल गरी संविधानमा रहेका कमजोरी हटाएर आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने परिषद्को ठहर छ । पत्रकार सम्मेलनमा परिषद्का अध्यक्ष अनन्तप्रसाद पौडेलले ७० वर्ष लामो सङ्घर्षबाट बनेको संविधानमाथिको प्रहार सह्य नहुने बताउनुभयो । परिषद्ले सङ्घीय संसद् सचिवालयको निकट रहेर संविधान रक्षाका लागि काम गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
परिषद्का महासचिव दीपकप्रसाद कुइँकेलले राजनीतिक द्वन्द्व नगरी संसद्मै बहस गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । कानुन बनाउने र जनआवाज सम्बोधन गर्ने माध्यम पनि संसद् नै भएकाले यहीबाट समस्याको समाधान गरिनुपर्ने उहाँले सुनाउनुभयो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन प्रक्रियाबाट नै परिवर्तन गर्न सकिने सांसद कुइँकेलको भनाइ थियो ।
परिषद्का सहअध्यक्ष कल्पना धमलाले नीति र संविधानले नभई कार्यशैली एवं कार्यान्वयनका क्रममा समस्या आएकाले छिटो सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । परिषद्का कोषाध्यक्ष सांसद सीता गुरुङले जनभावनाअनुरुप आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था नै दिगो र उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
संविधानसभा सदस्य एवं राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद रामनारायण बिडारीले विसं २०६३ पछि बनेका सरकार र राजनीतिक दलको बेवास्ताले संविधानविरुद्ध प्रश्न उठ्न थालेकाले जनभावनाअनुरुप काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्