चीनको सिगात्से जोड्ने गरी प्रस्ताव गरिएको केरुङ-काठमाडौं रेल आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तीन चरणमा हुने भएको छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणको क्रममा शनिबार नेपाल र चीनबीच भएका परियोजनाका लागि प्राविधिक सहायता योजनासम्बन्धी समझदारीपत्रमा तीन चरणमा गर्ने उल्लेख छ ।
अप्ठेरो भूगोलमा करिब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग र पुल राखेर बन्ने आयोजना भएकाले अध्ययनमा धेरै समय लाग्ने अवस्था छ । चीनले यसअघि नै विस्तृत अध्ययनको काम सक्न ४२ महिना लाग्ने बताइसकेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार यसअघि नै भएको चीन-नेपाल अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनाको छाता समझदारी अन्तरगत विस्तृत अध्ययनको काम गर्न प्राविधिक सहायतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो समझदारी भएको हो ।
शनिबारको समझदारीपछि ‘अब चीनले नै आफ्नो खर्चमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तय भएको छ । पहिलो चरणमा म्याजिङ, दोस्रो चरण्मा फिल्ड सर्भे र तेस्रो चरणमा लागत अनुमानसहित प्रतिवेदन तयारी हुनेछ ।
चीनले २४ मंसिर २०७५ मा हस्तान्तरण गरेको केरुङ(काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ । चीनले महामारीको कारण देखाउँदै अध्ययनको काम थाल्न ढिलाइ गर्दै आएको छ ।
नेपाल सरकारले यो रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको सबै काम दुई वर्षअघि नै चीन सरकारकै जिम्मामा छाडेको थियो । चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म फिल्डमा अध्ययनको काम थालेको छैन ।
चीन सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लिएको कडा नीतिका कारण उताबाट प्राविधिक टोली आउन नसकेको बताउँदै आएको छ ।
केरुङ(काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै २०७८ कात्तिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको थियो ।
केरुङ(काठमाडौं, काठमाडौं-पोखरा र पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारीपत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि काठमाडौंमा २०७६ मंसिर दोस्रो सातामा भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको बैठकले गर्नुपर्ने कामहरुको टुंगो लगाएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्