लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले योजनाले प्रदेशको विकासको मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार २०८२ सालका लागि सार्वजनिक बिदा स्वीकृत गरिएको छ । नेपाल सरकारले वर्षभरि दिने सार्वजनिक बिदाका अतिरिक्त प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा बढीमा ६ दिन अतिरिक्त सार्वजनिक बिदा दिन सकिने व्यवस्था छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघि सारेको दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको छ । बैठकले लुम्बिनी प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको दोस्रो आवधिक योजनाले प्रदेशको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तथा वातावरणीय विशेषतालाई ध्यानमा राखी विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि रु १४ खर्ब ९९ अर्बको अनुमानित लगानीको क्षेत्र पहिचान गरिएको छ ।
योजनाको अन्त्यमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रु ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर (औसत) अनुमान ७ दशमलव ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
योजनाले समृद्ध लुम्बिनी निर्माणका लागि विभिन्न रणनीति अघि सारेको छ । कृषि आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगीकरण मार्फत आर्थिक गतिशीलता बढाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने, व्यावसायिक सीप अभिवृद्धि गर्ने, पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्नेलगायतका रणनीतिक योजना छन् ।
आवधिक योजनाको दीर्घकालीन सोच समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक रहेको छ । दोस्रो आवधिक योजना सामाजिक न्यायसहितको दिगो आर्थिक विकास, सुशासन, र पूर्वाधार प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा डिल्लीराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो । यस योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको दिगो आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय तथा रोजगारी सिर्जना मा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय तीव्र रुपमा वृद्धि भइरहेको मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक तय गरिएको छ । योजना मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, रोकथाम, उपचार र पुनःस्थापनाका लागि मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ६.१ प्रतिशत किशोरकिशोरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त छन् । त्यस्तै, १८ वर्षमाथिका १३ प्रतिशत व्यक्तिले जीवनमा एकपटक मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्ने सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएका छन् ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्ने, मनोसामाजिक परामर्शको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विद्यालय, समुदाय र कार्यस्थलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मानसिक रोगको रोकथाम र सचेतना कार्यक्रम अघि बढाउन मानसिक स्वास्थ्यलाई अन्य सामान्य स्वास्थ्य सेवासँग जोड्ने, आत्महत्या रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जसले जोखिममा परेका समूहको पहिचान र सहयोग गर्नेछ । लागुऔषध नियन्त्रण र पुनःस्थापना केन्द्रको सुदृढीकरण गरिने रणनीतिक योजनामा समेटिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्