निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल (प्याब्सन)ले आफूहरुको लगानीको सुरक्षा र कानूनमा व्यवस्था गरिएको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलगायत सबै विभेदकारी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नु पर्ने लगायत माग गरेको छ ।
‘सीप, संस्कार र प्रविधिसहितको शिक्षा, दक्ष जनशक्ति आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल नाराका साथ यही चैत ९ र १० गते सम्पन्न प्याब्सनको १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित १५औँ केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा आयोजित प्रथम पत्रकार–सम्मेलनमा राज्यले ऐन कानूनमार्फत शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा र निरन्तरताको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने माग गरिएको हो ।
महाधिवेशनमा देशभित्रका ७३ जिल्लाबाट दुई हजार ३७२ प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए । महाधिवेशन प्रतिनिधिले शैक्षिक क्षेत्रको गुणात्मक सुधार, शिक्षामा सीप, विद्यार्थीमा संस्कार र समयअनुसारको प्रविधिमा जोड दिइएको थियो ।
महाधिवेशनले डिके ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा आगामी तीन वर्षका लागि ८९ सदस्यीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत चयन गरेको थियो ।
प्याब्सनले कोभिड–१९ तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका निजी विद्यालयको पुनरुत्थानका लागि राज्यको प्राथमिकता क्षेत्रभित्र पारेर आवश्यक वित्तीय सहायताको कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्ने, सबै बालबालिकालाई राज्यले प्रदान गर्ने सुविधामा समान अवसर प्रत्याभूत गर्न कानूनमा व्यवस्था गरिएको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलगायत सबै विभेदकारी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नु पर्नेलगायत माग पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
अध्यक्ष ढुङ्गानाले भौतिक पूर्वाधार पुगेका र पर्याप्त जनशक्ति भएका विद्यालयलाई सहज र सरल प्रक्रियाबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयको कक्षा सञ्चालनको सम्बन्धन प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको सबै तहमा गठित वा भविष्यमा गठन हुने विभिन्न आयोग, समिति, उपसमिति, कार्यदल तथा निकायमा निजी विद्यालयका तर्फबाट सम्मानजनक समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले शैक्षिक संस्थाले विद्यालय र विद्यार्थीका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, प्रयोगशाला सामग्री, पुस्तकलगायत अन्य सामग्रीमा लाग्ने भन्सार एवं कर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि महाधिवेशनले पारित गरेको जनाउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्