केही दिनयता नेपाल अत्यधिक प्रदूषित देशको सूचीमा परेको छ भने काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण इतिहासमै सबैभन्दा खतरनाका मोडमा पुगेको छ ।
यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला अन्य सरकारी निकायहरुले चच्च सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
विश्वको वायु गुणस्तर मापन गर्ने एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्यूआई) सूचकाङ्क अनुसार केही दिनदेखि नेपाल अत्यधिक प्रदूषित देशको सूचीमा परेको छ ।
एक्यूआई मापनअनुसार शून्यदेखि ५० सम्म ‘स्वच्छ’, ५१ देखि एक सयसम्म ‘सामान्य’, एक सय एक देखि एक सय ५० सम्म ‘सम्भावित जोखिम’, एक सय ५१ देखि दुई सयसम्म ‘अस्वस्थकर’, दुई सय एकदेखि तीन सयसम्म ‘अत्यधिक अस्वस्थकर’ र तीन सय एकभन्दा माथि ‘खतरनाक’ मानिन्छ ।
हाल काठमाडौँमा वायु प्रदूषणकोस्तर तीन सय ४८ एक्यूआई पुगी ‘खतरनाक’ श्रेणीमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, आँखा पोल्ने, एलर्जी, टाउको दुख्नेलगायत स्वास्थ्यमा समस्या बढ्न सक्नेछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले हालको वायु प्रदूषणका कारण दम, फोक्सोसम्बन्धी रोग, आँखाको समस्या, नाक र घाँटीमा एलर्जी, छालामा समस्या, हृदय रोग तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या देखिनसक्ने भएकाले संवेदनशील समूहमा पर्ने बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती तथा दीर्घरोगीलाई विशेष सतर्कता अपनाउन सुझाव दिनुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन, यात्रा गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन र अत्यधिक प्रदूषण भएका क्षेत्रमा नजान सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न, स्वास्थ्यमा विशेष सतर्क रहन अनुरोध गरेको छ ।
गर्मी मौसम बढ्दै जाँदा बढ्दो वन डढेलो, सडक निर्माण, आँैंद्योगिक क्रियाकलापलगायत कारणले वायु प्रदूषणकोस्तर उच्च हुँदै गएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा जनतासँगै उद्योग, व्यवसाय, निर्माणसम्बन्धी काम सञ्चालन गरिरहेका निकायलाई वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
सार्वजनिक यातायातको कम प्रयोग, फोहरको उचित व्यवस्थापन, निर्माण कार्यमा धुलो रोकथाम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न तथा वन डढेलो नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ ।
प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायलाई वायु प्रदूषणमापन गरी तत्काल सुधारका उपाय अपनाउन सरकारमार्फत निर्देशन दिएको छ । साथै, विपद् न्यूनीकरण प्राधिकरणले आमनागरिकलाई व्यक्तिगत सावधानी अपनाउन, मास्कको प्रयोग गर्न र स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ ।
गत पुसमा विश्व बैंकले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार विश्वका १० प्रदूषित सहरमध्ये ९ वटा दक्षिण एसियामा पर्छ, त्यसमध्ये काठमाडौं पनि छ । विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित शहर भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली रहेकोमा केही दिनयता नयाँ दिल्लीलाई काठमाडौंले उछिनेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोत यहाँ गुड्ने १० लाख सवारी हुन् । यीमध्ये एकतिहाइ प्रदूषण जाँचमा अनुत्तीर्ण हुन्छन् । सरकारले ०६५/६६ देखि नै प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कवापत पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा कर लगाउँदै आएको छ ।
हालसम्म यस्तो रकम साढे १६ अर्ब संकलन भइसकेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि उक्त रकम खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । तर, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले ध्यान नदिँदा बर्सेनि करवापत उठ्ने अर्बौं रकम उपयोगविहीन बनेको छ ।
२०७६ मा पारित गरिएको काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजनामा वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि १३७ वटा क्रियाकलाप तोकिएका छन् । जसमध्ये ७५ वटा त स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित छन् यसबाहेक सार्वजनिक यातायात सुधार, पार्क निर्माण, विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रममा लगानी गर्न सकिन्छ । तर, न सरकारको नीति स्पष्ट छ, न नियत ।
नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि ४२ हजार एक सय मानिसको मृत्यु हुने गरेको ‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर २०२०’ को तथ्यांक छ । प्रदूषण रोक्न र जनताबाट उठाएको करको सही सदुपयोग गर्न तीनै तहका सरकारले अग्रसरता लिनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्