प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले कृषियोग्य जमिनलाई गैरकृषिमा परिणत गर्न नमिल्ने गरी विशेष कानुन तर्जुका लागि सिफरिस गर्न पहलकदमी लिने विषयलाई ‘राष्ट्रिय कृषि नीति–२०८१’ मा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृति स्रोत समितिको बैठकमा ‘कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा तर्जुमाको चरणमा रहेको कृषि नीतिसम्बन्धी आवश्यक सुझाव सङ्कलन तथा छलफल’ कार्यक्रममा सांसद सरस्वती सुब्बाले कृषिकार्य महिलामय हुँदै गएको बताउँदै महिलामैत्री नीति (प्रविधि र अनुदान) मा जोड दिनुपर्ने आवश्यक औँल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कृषि नीतिमा कृषिको आधुनिकिकरण गर्दा मौलिक कृषि प्रविधि, कृषि तथा पशुपालनको सन्तुलन तथा परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको विकासमा ध्यान दिनुका साथै जल, जमिन, जङ्गल र जनशक्तिको आवश्यकता र उचित सदुपयोग हुनेगरि कृषि नीतिलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।”
सांसद मीना तामाङले कृषि नीतिमा कृषि वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्न हरेक पालिकले वडाको सहयोगमा माग र उत्पादन आपूर्तिको अवस्थाको तथ्याङ्क राख्ने र स्थानीय उत्पादनको खपतमा पहिलो प्राथमिकता दिन निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको कृषि सम्भावनालाई प्रयोगात्मक रूपमा सफल बनाएर आम्दानी र खाद्यान्न सुरक्षाको आधार निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारको निःशर्त आर्थिक सहयोगमा स्थानीय तहलाई स्वायत्त हुनेगरि कृषिको सम्भावना र स्रोत पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले ‘नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा दिगो र समृद्ध कृषि अर्थतन्त्रको आधारशीला तयार गर्न कृषि क्षेत्रमा विद्यमान चुनौतीको समाधान र उपलब्ध अवसरको सदुपयोग गर्ने’ उद्देश्यले राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८१ तर्जुमा गरेको हो ।
सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले कृषि नीतिको आधारमा एकीकृत कृषि ऐन बन्ने भएकाले पनि नीतिमा वास्तविक किसानलाई सम्मान हुनेगरि बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद रुपा सोशी चौधरीले कृषि बजारलाई सुदृढ बनाउँदै स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन र प्राथमिकता दिनेगरि नीति बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ भने ५० दशमलव एक प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् । समग्रमा पछिल्लो तीन दशकमा कृषि क्षेत्रको औसत वार्षिक वृद्धिदर तीन प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ ।
देशका अधिकांश किसान प्रतिपरिवार एक हेक्टरभन्दा कम जमिन भएका छन् । आफ्नै कृषि उत्पादनबाट वर्षभरि खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम परिवार ४५ प्रतिशत छन् भने ५५ प्रतिशत किसान घरधुरी खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समितिका सभापति कुुसुमदेवी थापाले कृषि नीतिको आधारमा एकीकृत कृषि ऐन बन्ने भएकाले पनि समितिले सम्बन्धित निकायसँग विस्तृत रूपमा छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्