दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले महाभियोग लागेका राष्ट्रपति युन सुक योलको महाभियोगलाई सर्वसम्मतिले सदर गरेको छ। यससँगै उहाँ राष्ट्रपति पदबाट औपचारिक रूपमा अपदस्थ हुनुभएको छ ।
गत डिसेम्बरमा घोषणा गरेको ‘मार्शल ल’ छोटो समय कार्यान्वयनमा आएको भएपनि यसले दक्षिण कोरियामा राजनीतिक उथलपुथल निम्त्याएको थियो । उहाँले ‘मार्शल ल’ लागू गरिएको घोषणा गरे लगत्तै सडक र संसद् दुबैमा उहाँविरूद्ध आवाज उठेको थियो ।
उहाँको कदमको विरोध गर्न हजारौँ मानिसहरू संसद् भवन बाहिर भेला भए। सांसदहरू उक्त घोषणालाई निष्क्रिय बनाउन आपत्कालीन मतदानका लागि संसद्मा उपस्थित भई मार्शल ल लगाउने राष्ट्रपतिको कदमको विपक्षमा मतदान भयो र अन्त्यमा यूनको कदम पराजित भयो।
केही घण्टाभित्रै उहाँले मतदानबाट भएको संसद्को निर्णय स्वीकार गर्दै ‘मार्शल ल’ फिर्ता लिनुभएको थियो । यद्यपि, राष्ट्रपतिले आफ्नो कदम फिर्ता लिएको घोषणा पछि संसद्ले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग अघि बढायो र प्रस्ताव पास भयो ।
महाभियोग सदर भएपछि अब त्यहाँ ६० दिनमा चुनाव हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । युनमाथि राजद्रोहको छुट्टै आरोप पनि लागेको छ जसबारे छुट्टै सुनुवाइ हुने छ । युनलाई डिसेम्बर ३ मा संसद्मा सशस्त्र सैनिक तैनाथ गरिएको नागरिक शासनलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास गरेको भन्दै सांसदहरूले निलम्बित गरेका थिए। उहाँलाई विद्रोहको अभियोगमा छुट्टै फौजदारी मुद्दाको एक भागको रूपमा पनि गिरफ्तार गरिएको थियो।
लाखौं कोरियाली नागरिकले संवैधानिक अदालतले आफ्नो फैसला टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको देखेका थिए ।
“प्रतिवादीको संवैधानिक उल्लङ्घनको गम्भीर नकारात्मक प्रभाव र दूरगामी परिणामहरूलाई ध्यानमा राख्दै हामी प्रतिवादी राष्ट्रपति युन सुक योेललाई बर्खास्त गर्ने संसद्को निर्णयलाई सदर गरेका छौँ,” अदालतका कार्यवाहक अध्यक्ष मुन ह्युंग–बेले फैसला सुनाउँदै भन्नुभयो ।
फैसलामा तत्काल लागू हुने गरी युनलाई पदबाट हटाउन अनुमति दिँदै ६० दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपतीय निर्वाचन गर्न आदेश भएको छ । अधिकारीहरूले आगामी दिनमा यसको मिति घोषणा गर्नेछन्।
युनको कार्यले ‘विधिको शासन र लोकतान्त्रिक शासनको मूल सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको’ न्यायाधीशहरूले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेका छन् । युनले संसदमा सशस्त्र सैनिकहरू पठाउनु भनेको सांसदहरूलाई आफ्नो फरमानलाई मतदान गर्नबाट रोक्नको लागि ‘सशस्त्र सेनाको राजनीतिक तटस्थताको उल्लङ्घन’ हो।
उहाँले ‘राजनीतिक प्रयोजनका लागि’ सेना तैनाथ गरेको न्यायाधीशहरूको ठहर छ । “अन्त्यमा प्रतिवादीको असंवैधानिक र गैरकानुनी कार्य जनताको विश्वासमाथिको विश्वासघात हो र यो कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन हो, जुन सहन सकिँदैन,” फैसलामा भनिएको छ।
विपक्षी दलका सांसदहरूले फैसला सुनाउँदा ताली बजाएर यसलाई ’ऐतिहासिक’ भनेका थिए भने युनको पार्टीका सांसदहरूले अदालतबाट बाहिर निवेदन दिएका थिए।
फैसलाको पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया’
फैसलापछि जारी संक्षिप्त वक्तव्यमा युनले जनताको ’अपेक्षा’ पूरा गर्न नसकेकोमा माफी माग्नुभएको छ । सन् २०१७ मा पार्क ग्युन हेपछि अदालतले महाभियोग लगाउने उहाँ दोस्रो दक्षिण कोरियाली नेता हुनुहुन्छ । युनका समर्थकले उहाँविरूद्ध अन्याय भएको दावी गरेका छन् भने विपक्षीहरूले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
हामी लोकतन्त्रको पक्षमा युनको कदमविरूद्ध महिनौदेखि लडेका थियो अन्ततः अदालतबाट न्याय प्राप्त भएको छ, युनविरोधी प्रदर्शनका एक प्रदर्शनकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्