अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग सिधा वार्ता गर्न चाहेको बताइरहेका समय इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले आइतबार अमेरिकासँगको प्रत्यक्ष वार्तालाई ‘अर्थहीन’ भन्दै यस्तो सम्भावनालाई अस्वीकार गर्नुभएको छ ।
ट्रम्पले गत महिना तेहरानलाई वासिङ्टनसँग आफ्नो आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । उहाँले कूटनीति असफल भएमा इरानमाथि आक्रमण गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
बिहीबार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँग ‘सिधा वार्ता’ गर्न चाहेको बताउनुभएको थियो । “मलाई लाग्छ तपाईं मध्यस्थहरूमार्फत जानुभन्दा यो छिटो हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
आइतबार अराघचीले भन्नुभयो, “संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको उल्लङ्घन गर्दै निरन्तर बल प्रयोग गर्ने धम्की दिने र आफ्ना विभिन्न अधिकारीहरूबाट विरोधाभासी अडान व्यक्त गर्ने पक्षसँग प्रत्यक्ष वार्ता ‘अर्थहीन’ हुनेछ ।”
“हामी कूटनीतिप्रति प्रतिबद्ध छौँ र अप्रत्यक्ष वार्ताको बाटो प्रयोग गर्न तयार छौँ,” परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । “इरान सबै सम्भावित गतिविधि वा घटनाका लागि तयार रहन्छ र जसरी यो कूटनीति र वार्तामा गम्भीर छ, त्यसरी नै उसले आफ्नो राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको रक्षामा पनि निर्णायक र गम्भीर हुनेछ,” अराघचीले भन्नुभयो ।
शनिबार इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियानले आफ्नो देश अमेरिकासँग समान स्तरमा वार्ता गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले वार्ताका लागि आह्वान गर्ने वासिङ्टनको इमान्दारितामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, “यदि तपाईं वार्ता चाहनुहुन्छ भने धम्की दिनुको अर्थ के हो?”
परमाणु कार्यक्रम
संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा देशहरूले दशकौँदेखि तेहरानले आणविक हतियार हासिल गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
इरानले उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आफ्नो आणविक गतिविधि नागरिक प्रयोजनका लागि मात्र भएको बताउँदै आएको छ । इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोरका प्रमुख हुसेन सलामीले शनिबार देश युद्धका लागि ‘तयार’ रहेको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई युद्धको कुनै चिन्ता छैन तर हामी युद्धको सुरुवातकर्ता हुनेछैनौँ, तर हामी कुनै पनि युद्धका लागि तयार छौँ,” इरानको राज्य सञ्चालित समाचार संस्था इर्नाले उहाँलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ ।
सन् २०१५ मा इरानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यराष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, चीन, रुस र संयुक्त अधिराज्यका साथै जर्मनीसँग आफ्नो आणविक गतिविधिलाई नियमन गर्न ऐतिहासिक सम्झौता गरेको थियो ।
सन् २०१५ मा भएको सम्झौतालाई औपचारिक रूपमा ‘संयुक्त वृहत् कार्ययोजना (जेसीपीओए) को नामले चिनिन्छ र तेहरानले आणविक हतियार विकास गर्न सक्दैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न इरानको आणविक कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाएको बदलामा इरानलाई अन्य आर्थिक प्रतिबन्धमा राहत प्रदान गरेको थियो ।
सन् २०१८ मा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा संयुक्त राज्य अमेरिका सम्झौताबाट पछि हटेको थियो र इरानमाथिको कडा प्रतिबन्धलाई पुनः स्थापित गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि इरानले सम्झौताअन्तर्गतका आफ्ना प्रतिबद्धताहरू बाट पछि हट्न थाल्यो र आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई तीव्रता दियो ।
इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनीका निकट सल्लाहकार अली लारिजानीले इरानले आणविक अस्त्रको खोजी नगरे पनि आफूमाथि आक्रमण भएमा आफूसँग आणविक हतियारको विकल्प नरहेको चेतावनी दिनुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्