सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व रु १६ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै आम्दानी कम तथा खर्च बढी हुँदा वित्तीय असन्तुलन, बोर्डको विश्वसनीयता तथा वित्तीय दिगोपना कायम राख कठिन देखिएको बताएको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेले स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै कोषमा आम्दानीका सीमित स्रोत र घाटा बजेटले समस्या देखिएको बताउनुभयो । “स्वास्थ्य बिमा कोषमा बीमितबाट प्राप्त हुने रकम र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम मात्र जम्मा हुने गरेको छ ।
बोर्डले अन्य स्रोतबाट आम्दानी प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा बोर्डमा जम्मा रु एक अर्ब रकम रहेको छभने भुक्तानी दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब ४५ करोड छ । यस्तो आम्दानी र खर्च बीचको अन्तर निरन्तर फराकिलो हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले जम्मा २६ अर्ब ५९ करोडको बजेट स्वीकृत गरेको छ तर प्राप्त हुने रकम स्वीकृत बजेटकोे एक तिहाइ मात्र हुने देखिन्छ ।”
काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कोषमा बढ्दो दायित्व र प्रत्येक वर्ष कोषले घर भाडाबापत दुई करोड ३४ लाख भुक्तानी दिँदै आएको छ । कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता तथा दर्ता सहयोगी प्रोत्साहनबापत बर्सेनि करोडौँ भुक्तानी गर्ने गरेको र जुन निरन्तर बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
“सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिने रकम मासिक करिब दुई अर्ब थपिने गर्दछ । अन्य प्रशासनिक खर्च पनि नियमित ढङ्गबाट बढेको देखिन्छ । यसबाट स्वास्थ्य बिमा कोषमा आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर निरन्तर बढ्दै गएको छ”, काफ्लेले भन्नुभयो, “बेरुजु बढ्दो छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम लेखापरीक्षणको अवधिसम्म बोर्डको बेरुजु रु दुई अर्ब ८५ करोड २४ लाख ८९ हजार ४९५ रहेको छ । बोर्डको वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत बेरुजु देखिनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । बेरुजु फर्छ्यौट गर्नेतर्फ थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
उहाँले स्वास्थ्य बिमामा प्रतिपरिवारले गर्ने औसत प्रिमियम भुक्तानी रु तीन हजार ८०० रहेको भन्दै स्वास्थ्य बिमाबाट प्रतिपरिवारले लिएको सेवाको औसत भुक्तानी रु आठ हजार ३५० देखिएको बताउनुभयो । सेवा लिनेको दरमा समानता, कुल सङ्ख्यामा असमानता रहेको काफ्लेको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार प्रदेशमा रहेका बीमितमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा कोशी र बाग्मती प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा लिने ४२ प्रतिशत, गण्डकीमा ३६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ३४ प्रतिशत थिए भने मधेसमा २६ प्रतिशत, कर्णालीमा ३४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २५ प्रतिशत रहेका थिए । उक्त दर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा क्रमशः कोशीमा ४६, बाग्मती र गण्डकीमा ४४, लुम्बिनीमा ३९, मधेसमा २९, कर्णालीमा ५४ र सुदूरपश्चिममा ४० प्रतिशत रहेको छ ।
काफ्लले आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिमा पछाडि परेका प्रदेशहरूमा बिमामा सहभागिता निकै कम रहेकाले त्यहाँ सेवा लिनेको सङ्ख्या पनि निकै कम र यसैगरी उक्त प्रदेशका बहुसङ्ख्यक नागरिक स्वास्थ्य बिमामा समेटिन बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाका ७४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ ।
“कार्यक्रम लागू भएदेखि हालसम्म कुल ८९ लाख ५२ हजार १३५ जना व्यक्ति स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्ममा क्रियाशील बीमितको सङ्ख्या ५७ लाख ५३ हजार ८१७ रहेको छ जुन कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत हो”, उहाँले भन्नुभयो, “जसमध्ये सामान्य क्रियाशील बीमित ४३ लाख दुई हजार ७०९ अर्थात् कुल बीमितमध्ये ७५ प्रतिशत र क्रियाशील लक्षित बीमित १४ लाख ५१ हजार १०८ अर्थात् २५ प्रतिशत रहेका छन् । क्रियाशील बीमितको सङ्ख्या विश्लेषण गर्दा अझै पनि बहुसङ्ख्यक अर्थात् ८० प्रतिशत नागरिकलाई समेट्न थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्