५ सय १९ जनाबाट ११४३ वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी

जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले प्रतिवादीबाट एक हजार १४३ वर्ष कैद भुक्तान गराउन बाँकी रहेको जनाएको छ । पौने तीन वर्षको अवधिमा विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीबाट जिल्ला अदालतले एक हजार ६६२ वर्षमध्ये ५१९ वर्ष कैद भुक्तान गराएको छ ।

मुद्दामा फैसला भई फरार रहेकालाई प्रहरीले पक्राउ गरी कैद भुक्तान तथा जरिवाना असुल गरिएकोसमेत अदालत प्रशासनले जनाएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७, २०७७/०७८ तथा २०७८/७८ को फागुन महिनासम्म विभिन्न प्रतिवादीबाट एक हजार १४३ वर्ष कैद भुक्तान तथा रु ६६ करोड १८ लाख पाँच हजार १३ जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको अदालतका स्रेस्तेदार गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रत्येक प्रतिवादीको कैद सजाय जोडेर एक हजार १४३ वर्ष कैद भुक्तान गराउन बाँकी रहेको हो । अदालतले यस अविधिमा रु एक करोड २९ लाख ७९ हजार ८७६ जरिवाना असुल गराएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म ४६७ मुद्दामा २४५ कार्यान्वयन प्रगति भएको हो ।

साथै विभिन्न प्रकृतिका लगत दुई हजार ३५८ मुद्दामध्ये ३५ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात् एक हजार ५२८ मुद्दा फछ्र्यौट भएको जनाइएको छ । करिब तीन वर्षको अवधिमा सम्बन्धविच्छेदका एक हजार १९७ लगतमा ८३६ मुद्दा कार्यान्वयन प्रगिति भएको छ । यस्तै एक हजार ६५ अंश मुद्दामा ३२४ फछ्र्यौट भएको हो ।

जबरर्जस्ती करणीका २७० मुद्दामा ११२ फछ्र्यौट भएको स्रेस्तेदार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बर्सेनि जबर्जस्ती करणीका घटना बढेको छ । अदालती तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ८५, २०७७÷७८ मा ९८ र चालु आर्थिक वर्षको करिब नौ महिनामा ८७ जबरर्जस्ती करणीका घटना भएका छन् ।

“जबर्जस्ती करणीका घटनाले समाजलाई ज्यादै असुरक्षित बनाइदिन्छ, यसबाट जोगाउनेतर्फ सबै लागौँ, तुलनात्मकरूपमा यो वर्ष पनि गत वर्षमा भन्दा बढ्ने सङ्केत देखिएको छ”, जिल्ला न्यायाधीश मनराज भट्टराईले भन्नुभयो ।

भट्टराईले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा पनि बढिरहेकाले गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एकले पति पाउँछन् अर्काले पत्नी पाउँछ, तर पारिवारिक विखण्डन र सम्बन्धविच्छेदले कलिला बालबालिकाको जीवन अँध्यारोतर्फ डोरिहिरहेको छ, यसतर्फ ध्यान नदिँदा समाजमा सडक र अनाथ बालिबालिका बढिरहेका हुन् ।”

यसैबीच अदालतले फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्न सूचना दिएमा वा सहयोग गरेमा सर्वसाधारण नागरिकसमेतले जरिवाना असुल भएकोबाट २५ प्रतिशत पाउने जनाएको छ ।

अपराधीलाई सजाय दिलाउँदा अपराध न्यूनीकरण हुँदै जानेप्रति सजग रहँदै फरार प्रतिवादी पक्राउ गर्न यस्तो प्रावधान बनाइएको न्यायाधीश भट्टराईले बताउनुभयो । “पीडितलाई न्याय दिलाउनु अदालतझैँ प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य पनि हो”, उहाँले भन्नुभयो ।