नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तिम अवस्थामा पुगेको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरोकार भएकाहरूले संवदेनशील भएर आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाद्वारा लिखित ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ सम्बन्धी पुस्तकको शनिबार विमोचन गर्दै उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको खण्डमा फेरि समाजमा द्वन्द्व निम्तन सक्ने खतरा औँल्याउनुभयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर पहलकदमी लिइरहेको जनाउँदै अध्यक्ष दाहालले बहुमतबाट टुङ्ग्याउने प्रस्ताव रोकेर आफूले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरेको दाबी गर्नुभयो ।
“सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम बहुमतबाट टुङ्ग्याउने कुरा राष्ट्रिय सहमतिबाटै हुनुपर्छ, बहुमतबाट गर्यौँ भने शान्ति प्रक्रिया पनि विभाजित हुन्छ, फेरि द्वन्द्वको बिजारोपण हुन्छ । त्यसकारण यसो गर्न हुँदैन भनेर अडान लिएको मैले नै हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियाजस्तो संवदेनशील विषय बहुमत र अल्पमतका आधारमा टुङ्ग्याउन नहुने अडानकै कारण सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन तर्जुमा भएको बताउनुभयो ।
जनयुद्धको मुख्य नेतृत्वकर्ता माओवादी द्वन्द्वकालीन गम्भीर प्रकृतिको घटनामा आममाफीको पक्षमा थियो भनेर प्रचार गर्न खोजिए पनि त्यो सत्य नभएको उहाँको भनाइ थियो । “आममाफी हुनु हुँदैन, गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारका घटनाको छानबिन हुनुपर्छ, दोषीमाथि कारबाही गरेर मात्रै शान्ति प्रक्रिया दिगो हुनसक्छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत माओवादी लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापन सम्पन्न भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन नसक्दा उपलब्धि ओझेलमा परेका बताउनुभयो । उहाँले द्वन्द्वमा परेर पीडित बनेका नागरिकको समस्यालाई आफ्नै सम्झेर व्यवहार गर्न नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएको यथार्थलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
“वर्तमान सरकार सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुङ्ग्याउन संवेदनशील छ, यससम्बन्धी विशेष सल्लाहकार राखेरै काम भइरहेको छ”, उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो, “सर्वसम्मत रूपमा कानुन बनेको छ, न्याय र परिपूरणको ढोका खोल्ने कानुनी आधार निर्माण भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्म बुझेको व्यक्ति आयोगमा ल्याउन सबैले सहयोग गरौँ । यसले थप सहज हुनेछ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले शान्ति सम्झौताको मर्मलाई बिर्सेर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिन नसक्नेमा भन्दै राष्ट्रिय-अन्तरराष्ट्रिय समझदारीबाट यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सशस्त्र युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न धेरै काम भएका छन्, अब शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुङ्ग्याउनुपर्छ । यो राष्ट्रिय मुद्दा हो, राजनीतिक फेरबदलले असर गर्नुहुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
संविधासभा सदस्य अधिकारीले द्वन्द्वकालीन घटनामा सत्यको अन्वेषण, परिपूरण, अब युद्ध नगर्ने वचनबद्धताको पालाना र गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।
माओवादी नेत्री देवी खड्काले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई ठीक ढङ्गले बुझ्नुपर्ने र सत्यलाई स्वीकार गरेर उठेका विषयमा सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वरथी चित्रबहादुर गुरुङले सङ्क्रमणकलीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पुस्तकका लेखक देवकोटाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन मार्गचित्र बनोस् भन्ने उद्देश्यले पुस्तक तयार गरेको जानकारी दिनुभयो । “इतिहास पनि नमेटियोस्, अन्तरराष्ट्रिय अनुभव पनि लिपिबद्ध होस् । अब कसरी जानुपर्छ भन्ने दिशानिर्देशन गर्न सकियोस् भनेर पुस्तक लेखेको हुँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
छ खण्डमा समेटिएको पुस्तकमा नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय यात्रा, सङ्क्रमणकालीन न्यायको विभिन्न पाटो, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, सङ्क्रमणकालीन न्यायः यात्रा वृत्तान्त, नेपालको शान्ति प्रक्रियाको आगामी बाटो र केही लेखहरू समेटिएका छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्