“जाति प्रथा र राजनीति”

यो लेखोटको सुरुमा नै मैले जानकारी दिऊँ- म जाति प्रथा व्यवहारमै मान्दिनँ । मसँग काम गर्नु भएका, नेपालको संविधानले “दलित” नाम दिएका व्यक्तिहरु जो मेरो घरमा आउनु भएको छ, बस्नु भएको छ र मेरो घरको भान्सामा मसँग उही टेबुलमा खानु भएको छ वहाँहरुलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ ।

अहिले मैले माथि “जाति प्रथा” भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ र मैले “जाति प्रथा मान्दिनँ” भनेँ । यो भनेको के हो ? सजिलरी भन्दा मैले कथित जातीय छुवाछुत प्रथालाई न घरबाहिर न त घरभित्र नै मान्छु भनेको हुँ । तर मैले यसो भन्दैमा हाम्रो समाजमा जाति प्रथा नभएको होइन । समाजमा जातीय छुवाछुतको चलन बाक्लै छ ।

जाति प्रथाको कुरा गर्दा धेरैले यसलाई धर्मसँग जोडेको पाइन्छ । धर्मलाई आधार बनाएर यसमाथि राजनीति गरिएको र राजनीतिक लाभ लिने शासकहरुले कसरी जातिप्रथालाई स्थापित गरे भन्ने बारे खासै चर्चा भएको पाइँदैन। आज मलाई यसै बारे कुरा गर्न मन लाग्यो । किन कुरा गर्न लाग्यो ? यसको कारण छ ।

भर्खरैको कुरो हो । मसँग काम गर्ने एक जना युरोपेली व्यक्तिले मलाई फलानो थर दलित हो कि होइन, फलानो त दलित रहेछ नि हगि जस्ता प्रश्न सोध्यो । उसको पछिल्लो प्रश्नमा उसको बुझाइ सरासर गलत थियो । अर्थात् उसले जसलाई दलित भनेको थियो ऊ नेपाल सरकारले गरेको दलितको परिभाषा अनुसार पनि ऊ दलित थिएन । उसले कुनै पश्चिमाले लेखेको पुस्तक र यस्तै अन्य लेखहरुलाई आधार मानेर भनेको थियो ।

यो परिघटनाले मलाई नराम्ररी झस्कायो । अहिले यस्तै पश्चिमीहरुले लेखेका पुस्तक पढेर र वा कुनै अध्ययन नै नगरिकनर गहिरा सोध बिनाका बतासे अखबारीय ज्ञानको भरमा हाम्रो नेपाली समाजमै पनि जाति बारे गलत ज्ञान स्थापित भैरहेको छ । अनि दुनियाँमा अर्को भ्रम पनि छ- त्यो के भने यस्तो सामाजिक संरचना वा व्यवस्था अन्यत्र कतै नभएर हिन्दु समाजमा मात्र छ भन्ने परेको छ । वास्तवमा यस्तै प्रथा क्रिश्चियन समाजमा पनि थियो ।

उनीहरूको समाजमा यो संरचना उहिल्यै हटेर गएकोले अहिलेकालाई इतिहासमा पढिने विषय भएको छ र इतिहास नपढ्ने पश्चिमीहरुले पनि चाल पाएका हुँदैनन् । उदाहरणको लागि जुन युरोपेलीले मलाई त्यो प्रश्न ग-यो उसैलाई आफ्नो मुलुकमा सयौँ वर्ष अघि त्यस्तै कठोर निकृष्ट व्यवस्था भएको मसँग भएको कुराकानीको सिलसिलामा चाल पाएर ऊ आफैँले थप अध्ययन गरेर पुष्टि भएपछि मलाई इमेल लेखेर धन्यवाद दियो ।

अब म विषयमा प्रवेश गरूँ । र मैले यसो गर्दा यस विषयलाई सिद्धान्त र धर्म शास्त्रका अमूर्त कुरा गरेरभन्दा पनि व्यावहारिक पाटोबाट मलाई लागेका कुरा राख्न चाहन्छु । नेपाल र भारतमा अहिले जातीय व्यवस्था भनेर बुझिने जुन व्यवस्था छ, वास्तवमा इतिहासमा त्यो हिन्दु “वर्ण व्यवस्था” थियो । हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा हिन्दु समाजलाई व्यवसाय अनुसार कडा रूपमा स्तरीकृत र व्यवस्थित गरिएको थियो । युरोपेली/पश्चिमी संसारलाई यो प्रणाली बुझाउन उनीहरुको मध्य युगमा स्थापित ईसाई युरोपको “इस्टेट व्यवस्था”सँग तुलना गर्न सकिन्छ ।

हिन्दू “वर्ण व्यवस्था” भनेको समाजलाई ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र समुहमा बाँडेर बनाइएको चार-स्तरको प्रणाली थियो भने यस्तै गरेर क्रिश्चियन युरोपेली समाजमा ‘कुलीन’, ‘पादरी’ र ‘आमजन’ समुहमा बाँडेर बनाइएको तीन-स्तरको “इस्टेट व्यवस्था” थियो । यी फरक फरक स्तरका समुहहरुले फरक फरक तर निश्चित पेसा गर्दथे । कुलीनले शासन गर्दथे, पादरीले चर्च सम्हाल्थे, आमजनले खेतीपाती, व्यवसाय र अन्य सेवाका कामकाज गर्दथे । र यता हिन्दु समाज र उता क्रिश्चियन समाज दुवैतिर एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा पितृवंशीय रेखाबाट उही पेसालाई कुशलतापूर्वक कायम गरेर सारिन्थ्यो । अर्थात् ब्राह्मणको छोरा ब्राह्मण, क्षेत्रीको छोरो क्षेत्री यस्तै यस्तै र उता कुलीनको छोरो कुलीन, पादरीको छोरो पादरी र आमजनको छोरो आमजन ।

ब्राह्मणहरू सामाजिक तहको शीर्ष स्थानमा थिए। तिनीहरूको पेसा भनेको पुरोहित, शिक्षक वा राजा/शासकहरूको सल्लाहकार बन्नु हुन्थ्यो । यो ब्राह्मण तहसँग उताका मध्य युगिन क्रिश्चियन युरोपका पादरीलाई तुलना गर्न सकिन्छ । क्षेत्रीहरू राजा/शासक/सैनिक हुन्थे । मध्य युगिन युरोपका कुलीन वर्गलाई क्षेत्रीसँग तुलना गर्न मिल्छ । वैश्यहरू किसान, व्यापारी र व्यापारी थिए। शुद्रहरू कडा परिश्रम गर्ने कामदारहरू थिए। युरोपका ‘लेबोरेटोरिस’ वा श्रमिक वर्ग शुद्रसँग तुलनायोग्य थिए ।

हिन्दु समाजको वर्ण व्यवस्था अनुसार हिन्दु समाजमा बस्ने हिन्दु बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई “जातिविहीन” मानिन्थ्यो । यसको मतलब माथिको चार-स्तरीय श्रेणीमा उनीहरुको कुनै स्थान थिएन । उनीहरूलाई ‘म्लेछ’ भनिन्थ्यो। उदाहरणका लागि त्यो संरचनामा मुस्लिम वा ईसाई जातविहीन वा म्लेछ थिए। सामाजिक श्रेणीका हिसाबले “म्लेछ” शूद्रभन्दा तल थियो। उता मध्य युगिन युरोपमा “जमिन नभएका गरिबहरू” लाई यताको म्लेच्छसँग तुलना गर्न सकिन्छ । “जमिन नभएका गरिब”लाई युरोपमा ईस्टेट बाहिर राखिएको थियो र उनीहरूलाई कुनै राजनीतिक/सामाजिक अधिकार दिइएको थिएन ।

यसरी वर्ण व्यवस्था हिन्दुहरुको समाजमा जातभन्दा पनि पेशामा आधारित भएर सयौँ वर्षसम्म चलिरहेको थियो ।

जब अंग्रेजहरू हिन्दुस्थानमा आए उनीहरुले हिन्दुस्थानमाथि शासन गर्न हिन्दुस्थानका धर्म, संस्कृति, समाज आदिको अध्ययन गर्न थाले । यथास्थितिमा अंग्रेजहरु जो ‘म्लेच्छ’ मानिन्थे तिनीहरुले हिन्दु समाजमा शासक बनेर लामो समयसम्म रजगज गर्न सम्भव देखेनन् । ब्रिटिशहरुको उपनिवेशवादी रणनीति “फुटाऊ र राज गर” थियो । त्यसकारण उनीहरुले ‘वर्ण व्यवस्था’लाई ‘जाति व्यवस्था’को रुपमा प्रस्तुत गरेर पुस्तक लेखाए, ‘नयाँ ज्ञान’ प्रचार गरे । जस्तै मनुस्मृतिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल अनुवाद गराए, लेखाए । जाति व्यवस्थाको सुरुआत गरिदिएपछि संगठित हिन्दु समाज विस्तारै विभाजित भयो । समाजमा छुवाछुत,विभेद र दमन तीव्र भयो । समाज टुक्रियो । यसरी अंग्रेजहरुले राजनीतिक स्वार्थमा वर्ण व्यवस्थालाई जाति व्यवस्थामा परिणत गरे।

अहिलेलाई म भारतको सन्दर्भ यहीं छोड्छु । र नेपालतिर लाग्दछु ।

हिन्दुस्थानमा अंग्रेजले शासन गरिरहेकै बेला नेपालमा जहानियाँ राणा शासन थियो । राणाहरुले नेपाली जनता माथि शासन गर्न अंग्रेजबाट सिकिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री जङ्गवहादुर राणा बेलायती शासकको औपनिवेशिक सिद्धान्त: “फुटाऊ र राज गर” बाट धेरै प्रभावित थिए। जब प्रधानमन्त्री जङ्गवहादुर राणा बेलायतको भ्रमणबाट फर्के तब उनले सन् १८५४(वि.स. १९१०) मा मुलुकी ऐन जारी गरे । जसरी अंग्रेजहरुले भारतमा वर्ण व्यवस्थालाई नयाँ व्याख्या गरेर हिन्दु समाजलाई विभाजन गरे त्यसरी नै जङ्गवहादुरले वर्ण व्यवस्थाको संरचनालाई मनुस्मृति आदिलाई आधार बनाएर नयाँ ढंगले परिभाषित गरे । जङ्गवहादुरको मुख्य उद्देश्य भनेकै परम्परागत नेपाली समाजको वर्ण व्यवस्थालाई जातिको आधारमा विभाजित गरेर समाजलाई टुक्र्याएर कमजोर बनाई शासन गर्नु थियो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा उनले शासकवर्गलाई युरोपमा जस्तै पहिलो श्रेणीमा राख्नु थियो । त्यतिबेला सम्मको परम्परागत हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा क्षेत्रीहरु ब्राह्मण पछि दोश्रो श्रेणीमा पर्दथे । अनि उनले शासक वर्गले कुनै अपराध गरे दण्ड नलाग्ने वा न्यून सजाय हुने पनि बनाउन चाहन्थे । जङ्गवहादुरको नयाँ जाति व्यवस्थामा पनि चार तहहरू थिए जसमा उनले क्षेत्रीलाई ब्राह्मणसँग राखेर शासक वर्गलाई पहिलो स्थान दिलाएका थिए भने ब्राह्मणलाई पनि सँगै उही श्रेणीमा राखेर ब्राह्मणलाई आफ्नो मुठ्ठीमा लिएका थिए ।

मुलुकी ऐन अनुसार पहिलेको वर्ण व्यवस्थाको ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्रलाई हटाएर नयाँ चार वटा श्रेणी बनाइए: १. तागाधारी, २. मतवाली, ३. पानी नचल्ने तर छोई छिटो हाल्न नपर्ने र ४. पानी नचल्ने र छोई छिटो हाल्नु पर्ने । तागाधारीमा बाहुन र क्षेत्रीलाई राखियो । अर्थात् काँधमा जनै भिर्नेहरु जति यो समुहमा परे । मतवालीमा पहिल्यैदेखि जाँड, रक्सी खाने गरेका र जनै नभिर्नेहरुलाई पारियो । परम्परागत हिसाबले खेती किसानी वा व्यापार भन्दा पनि कडा परिश्रम गरेर जिविका चलाइरहेका समुहलाई फुटाउन पानी नचल्ने तर उनीहरुसँग छोइएपछि शुद्ध हुन नपर्ने र पानी पनि नचल्ने, छोइएपछि शुद्ध हुन पर्ने गरी दुई थरी पानी नचल्ने अछुत जाति बनाइयो ।

यसरी हिन्दु समाजको वर्ण व्यवस्थालाई जङ्ग वहादुरले अंग्रेजले जस्तै “फुटाऊ र राज गर” नीति अँगालेर कानुनी रूपमा नै जातीय व्यवस्थालाई संस्थागत गरे । जङ्ग वहादुरको ऐनले वि.स. १९१० देखि वि.स. २०१९ सम्म सय वर्षभन्दा बढी नेपाली समाजलाई घृणा, विभेद र तिरस्कारको सम्वन्धमा विभक्त ग-यो । इस्लाम मुलुकहरु जस्तो नेपाल धार्मिक कानुनले राज्य गरेको मुलुक कहिल्यै थिएन, होइन । उनले धर्मशास्त्रलाई आधार बनाएर जातकै आधारमा दण्ड दिने संहिता नबनाएको भए जाति व्यवस्थाले यति नराम्ररी जरा गाड्ने पक्कै थिएन ।

वि. स. २०१९ मा राजा महेन्द्र शाहले जङ्गवहादुरको जातीय मुलुकी ऐन (वि. स. १९१०) लाई विस्थापित गरी नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरे । नयाँ मुलुकी ऐन (२०१९) मा महेन्द्रले जातीय व्यवस्थालाई गैरकानूनी घोषित गर्दै सबै जातिलाई समान जाति घोषणा गरे। तर, नेपाली समाजमा जङ्गवहादुरको अमानवीय ऐनले स्थापित गरेको घृणा, विभेद र तिरस्कारको सम्वन्धले समाजलाई नराम्ररी विभक्त गरी जातीय विद्वेष फैलाई सकेको थियो जुन कुरा अझै पनि अज्ञानवस् वा अन्य राजनीतिक एवम् सांस्कृतिक सामाजिकीकरणका कारणले समाजका अनेकौँ व्यक्तिहरूले जङ्गवहादुरको ऐनले स्थापित निकृष्ट संस्कृतिलाई पछ्याइरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले दलित जातिलाई “नेपालको पुरानो दण्ड संहिता, मुलुकी ऐन (वि. स. १९१०) बमोजिम जातीय भेदभावको शिकार भएका र छुवाछुतको विभेद खेपेका जात र समुदायहरू” भनेर परिभाषित गरेको छ । पछिल्लो समयमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अपराध उन्मूलन तथा सजाय ऐन र नेपालको संविधान (२०१५) ले दलित जातिको उत्थानका लागि जातीय भेदभावलाई दण्डनीय अपराध भनेको छ ।

यसबाहेक, संविधानले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा मान्यता दिएको छ र दलितहरूका लागि अवसर सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०१७ लागू गरिएको छ। यो सुखद कुरो हो । त्यसैगरी नेपालको पछिल्लो संविधानले राजनीतिक क्षेत्रमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा दलित र अन्य बहिष्कृत समुदायका लागि निश्चित सिटहरू आरक्षित गरेको छ ।

सयौं बर्ष देखिका उत्पिडनको क्षतिपूर्तिको लागि आवाज उठाउन र दलितका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि यो संविधानमा यो आरक्षण निश्चित समयलाई मात्र राखिनु पर्छ र त्यसपछि “दलित” पदावलीलाई संविधान, ऐन कानुन आदिबाट सधैंको लागि हटाउने तिर ध्यान दिन पनि दलित आन्दोलनकै अभियन्ताहरुले समेत सोच्न अति जरुरी छ ।

वास्तवकिता र व्यवहारमा हेर्ने हो भने अहिले रगत क्रमिक रुपमा मिसिई सकेको छ र “शुद्ध” जाति पाउन बिस्तारै गाह्रो हुँदै गएको छ । यो सामाजिक साँस्कृतिक परिवर्तन हो । हुन्छ । संविधानमा जातीय आरक्षण लामो समयसम्म राख्ने हो भने सभासद वा यस्तै राजनीतिक पदमा निर्वाचित हुनलाई जात हेरेर सजातीय विवाह गर्न र जातिवादका “नराम्रा” पक्षलाई बचाइ राख्न घुमाउरो पाराले प्रेरणा दिन्छ ! अनि ‘दल्नेवाला’ र ‘दलिनेवाला’ (दलित) मा विभक्त समाज सधैँ रहिरहन्छ । यो त ऐलेको युगमा झनै लाज मर्दो कुरो हुन्छ !