राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको संविधानको समानुपातिक समावेशिताको मर्मविपरीत देखिएका ऐन, नियमहरुलाई सुधार गरी समावेशी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ ।
आयोगले यही वैशाख ३० गते तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा गठबन्धन गर्ने दलहरुले हरेक स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाई स्थानीय तहमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न सरकार, व्यवस्थापिका तथा सबै राजनीतिक दललाई आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति गरेको छ ।
उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप बन्ने कानून महिलाको समानुपातिक सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी हुनुपर्ने आयोगको अनुरोध छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालका केही राजनीतिक दलले गठबन्धन बनाई उम्मेदवार मनोनयन गर्ने सन्दर्भमा दलहरुबाट कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा पुरुष मात्र उम्मेदवार बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ ।
त्यसले संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलाको सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति हुन नसक्ने स्थितिको सिर्जना हुन सक्ने आयोगको ठहर छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्