काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सिंहदरबारको फोहर उठाउन सुरु गरे लगत्रै महानगरप्रमुख बालेन्द्र साहले अदालतको निर्णयको सम्मान गर्ने भन्दै अर्को गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको फोहर उठाउन बन्द गरेपछि सिंहदरबार र महानगरबीच दोहोरी नै चल्यो । यसबिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि शुक्रबार तीन दिनभित्र फोहर उठाउन आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि सोमबार फोहर उठाउन थालिए लगत्तै महानगरप्रमुख बालेन्द्र साहले आफूहरु अदालतको निर्णय मान्छौं तर केन्द्र सरकार र सिंहदरबारले चाहिं मान्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
फोहर उठाउन सुरु गरेपछि महानगरप्रमुख बालेनले सिंहदरबार समेतको फोहरमैला नउठेको सम्बन्धमा अदालतमा प्रवेश पाउनु र सर्वोच्च अदालतबाट फोहरमैला उठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँले काठमाडौँ महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइसँग सम्बन्धित बिषय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयका रुपमा ग्रहण गरेकोमा सम्मानित अदालतप्रति आभार समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बालेनले अदालतको चासोलाई धन्यवाद दिंदै यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट दिएका आदेशहरु कार्यान्वयन नभएकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै लेख्नुभएको –
“सम्मानित अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा हामी प्रस्ट, प्रतिबद्ध र दृढ छौँ । तर सम्मानित अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशनहरु काठमाडौँ महानगरले मात्रै होइन, संघीय सरकार लगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक छ ।
बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा तथा यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी २०७६ साउन २० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउने सम्बन्धी २०५७ असार ९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, तीनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुअब्जा सम्बन्धी २ दशक अगाडिको सर्वोच्च अदालतको आदेश लगायत आम महानगरवासीको पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरुको पालना नभएको बिषयमा पनि सम्बन्धित सबैले उत्तिकै जिम्मेवारीबोध गर्न जरुरी छ । अन्यथा, नागरिकको घरआँगन र सिहंदरबारको पटाङ्गिनीबिचको विभेदलाई बैधानिकरुपमा नै स्विकारेको अर्थ लाग्ने देखिन्छ ।
साथै, संविधान र प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय सरकारसँग संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्यरुपमा समन्वय, सहकार्य गरि सहअस्तित्वको आधारमा नागरिकका समस्याको यथाशिघ्र समाधान गर्नु पर्ने कुरा दृढताका साथ व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्