गाउँघरमा सित्तैमा पिउने दिइने मही शहरबजारका डेरीहरुमा विक्री हुन्छ भन्ने सुन्दा पशुपालन गरिरहेकाहरु आश्चर्य मान्थे । तर, आजभोलि त्यो मही विदेशबाटै आयात हुने गरेको खबरले भने चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।
नेपाली जनताको जीवनस्तर उकासिएको तथ्यांक हरेक वर्ष सार्वजनिक हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण नेपालीको जीवनमा सुधार आएको र शहरी क्षेत्रमा बस्नेको संख्या पनि बढेको छ । यसंगै मेहेनत गर्न छाडेर सबै किनेर खाने बानी लागेको मही समेत आयात गरेर खान थालेकोबाट स्पष्ट हुन्छ ।
हुन पनि विगतमा घरभरि लैना बकेर्ना भैँसी पाल्ने, दैनिक नै भरपेट मही खाने नेपालीले पछिल्ला दिनमा त्यही महीसमेत विदेशबाट आयात गरेर पिउने गरेको छन् । गाउँमा कुनै युवा भेटिँदैनन् । वृद्धवृद्धाले चौपाया पाल्न सक्ने अवस्था छैन । खेतबारी बाँझो छ । सायद यसैकारण हुनसक्छ महीसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ हाम्रो ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आवको नौ महिनाको अवधिमा नेपालीले दुई लाख १४ हजार लिटर मही खरिद गरेर पिएका छन् । नेपाल कृषि प्रधान देश भनिँदै आएको छ । ६५ प्रतिशत मानिस कृषिमा संलग्न रहेको सरकारी तथ्याङ्क पनि छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत बराबर छ । तर महीसमेत किनेर सेवन गर्नुपर्ने चरम परनिर्भर अवस्थामा नेपाली पुगेका छन् ।
विभागका अनुसार महीको आयात मूल्य तीन करोड ६४ लाख ७२ हजार बराबर छ । त्यसबाट सरकारले रु एक करोड आठ लाख ९० हजार बराबर राजश्व सङ्कलन गरेको छ । बटर मिल्क मात्रै ११ हजार ८७५ लिटर आयात भएको छ । गोङ्ग हर्ट १६ हजार २०९ लिटर आयात भएको छ ।
स्वादजन्य दूध र क्रिम मात्रै दुई हजार ८२१ लिटर, हल्का दुग्धजन्य पदार्थ ९२ हजार २७६ लिटर नेपालमा पैठारी भएको छ । दूध पाउडर पाँच लाख ३६ हजार १०० लिटर, बच्चालाई खुवाउने दूध दुई लाख ४० हजार ७२० लिटर, दूध र क्रिम पाउडर फरक फरक प्रकारका गरी १५ हजार लिटरभन्दा बढी आयात भएको छ ।
त्यस्तै, बच्चालाई खुवाउने प्रशोधित दूध तीन लाख ७१ हजार ८९० लिटर, प्रशोधित दूध १२ हजार ४० लिटर, दूध (फ्याक्ट कन्टेन्ट) दुई हजार ५३८ लिटर तथा दूध र क्रिम ३९ लिटर आयात भएको छ ।
विभागका अनुसार सो अवधिमा रु एक अर्ब सात करोड १९ लाख ३० हजार बराबरको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा नै व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्न सकिए मात्रै पनि ठूलो धनराशि विदेशिनबाट जोगिन सक्थ्यो ।
सरकारले विभिन्न जोन नै तय गरेर कृषि उपजको उत्पादनमा वृद्धि तथा चौपाया पालनमा प्रेरित गरे पनि त्यसको सकारात्मक नतिजा आएको देखिँदैन । सरकारले आगामी आवमा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने बताइसक्नुभएको छ । तर, कार्यान्वयनको पाटो के कस्तो हुने हो भन्ने कुराले सबै कुरा निर्धारण गर्ने भएकाले यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्