हामीले अभ्यास गरिरहेको प्रजातन्त्र भनेको पश्चिमी मोडेलको प्रजातन्त्र हो । यो मोडेल अनुसार केही समयको लागि स्थानीय/संघीय सरकार कसले बनाउने र शासन गर्ने भनेर चुनावको माध्यमबाट जनताको चाहना वा इच्छा प्रकट हुन्छ ।
पश्चिमी मोडेलको प्रजातन्त्रलाई मानवाधिकारकै विषय बनाएर १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामै भनिएको छ, “सरकारको अधिकारको आधार भनेकै जनताको चाहना हुनेछ। जनताको चाहना जनताले आवधिक चुनावमा व्यक्त गर्नेछन् । यसरी यो पश्चिमी मोडेलको प्रजातन्त्रमा निर्वाचनविना प्रजातन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिंदैन ।”
१९५० को दशकको सुरुदेखि नै पश्चिमी मुलुकमा निर्वाचनमा आधारित प्रजातन्त्रलाई शासन पद्धतिको माध्यम बनाउने व्यापक लहर चल्यो । दलहरु बने दलहरुले जनतालाई ट्रेड युनियन, अखबार/मिडिया आदि प्रयोग गरेर समेटे । यसरी समेटिएका जनतालाई सम्वन्धित दलले संरक्षण गर्न र आफ्ना बफादार मतदाता बनाउन तल्लिन रहे । फलस्वरूप जनता पनि सम्वन्धित दलका इमान्दार भोटर बने ।
अर्थतन्त्रको हिसाबले १९९०देखि विश्वले कोल्टे फे-यो । संसारभरि नै अपनाउन सुरु गरिएको उदार अर्थतन्त्रको कारणले निजी क्षेत्रका मालिकहरु (व्यवसायी/व्यापारी) राज्य भन्दा बलियो बन्दै गए । यिनै निजी क्षेत्रका मालिकहरु आफ्नै व्यापार-व्यवसायको स्वार्थमा कानुन बनाउन दल र नेतालाई आर्थिक सहयोगको माध्यमबाट प्रयोग गरे वा आवश्यक ठानेमा चुनावकै माध्यमबाट आफै कानुन बनाउने विधायक बनेर राज्य संचालक बने ।
आम जनताले रुचाएको, भर गरेको मानिसलाई न दलले चुनावमा उठाउन सके न त उठ्नेहरु नै यी नयाँ मालिकका चुनावी प्रपन्चका अगाडी टिक्न सके । चुनावी प्रजातन्त्र यसरी आमजनताको इच्छा अनुसारको सरकार बनाउने साधन बन्न असफल बन्यो ।
हाम्रै मुलुकमा हेर्दा यी कुरा छर्लंग हुन्छ । ९० कै दशकको सुरुमा आमनेपालीलाई राजनीति र नेताहरुमा विश्वास थियो । त्यसैले त जनता जनन्दोलनमा उत्साहसाथ सरिक भए । तर अहिले खास जनतालाई राजनीतिमा विश्वास छैन ।
मतलब पहिले पहिले आम मानिसलाई राजनीतिबाट जनताका समस्या समाधान हुन्छन्, नेताले देश बनाउँछन् भन्ने लाग्थ्यो । तर पछिल्ला ३ दशकमा नेपाली जनताले समकालीन नेताले देश बनाउँछन् भन्ने कुरा पत्याउन छाडेका छन् ।
आम मानिसका मात्र कुरा होइन । राजनीति गर्नेहरु स्वयंलाई पनि राजनीतिमा विश्वास छैन । लामो समय राजनीतिमा सक्रिय रहेका एकजना व्यक्तिले अहिले चुनावको मुखैमा दिक्दारी पोखेको पढ्न पाइयो । उनको भनाइ छ, ‘सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिऔं कि भन्ने लागेको छ । स्थानीय तह चुनावपछि यसबारे निर्णय लिन्छु।’
हाम्रो प्रजातन्त्रमा समस्या छ । तर प्रजातन्त्र आफैमा समस्या होइन । हामीले अपनाएको प्रजातन्त्रको मोडेलमा समस्या छ । अर्थात् समस्या हामीले अपनाएको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको चुनावमा छ । हाम्रा दलहरुले जनताले रुचाएका, आस गरेका, पत्याएका व्यक्तिलाई चुनाव लड्न दिंदैनन्, दिएनन् ।
यसको परिणाम के भइदियो भने राजनीतिलाई पेसा बनाएका, राजनीतिलाई नै माध्यम बनाएर राजनीतिक नियुक्ति वा व्यावसायिक फाइदा लिन चाहने र उनीहरुकै शब्दजालले दिग्भ्रमित बनेका जनता बाहेक आमजनतालाई चुनावबाट असल व्यक्ति चुनिन्छ भन्ने कुरोमा विश्वास हुन छोड्यो । २०४६ सालको आन्दोलन मार्फत् पछिल्लो पटक नेपालमा जनताले ‘प्रजातन्त्र व्यवस्था’ ल्याए ।
हाम्रो प्रजातन्त्र व्यवस्था पनि संसारका अन्य “प्रजातन्त्र व्यवस्था” भएका मुलुकमा जस्तै छोटो अवधिमा नै ब्रिटिश समाजशास्त्री कोलिन क्राउचले वर्णन गरेका नयाँ व्यवस्था “पोस्ट-डेमोक्रेसी” अर्थात् उत्तर-प्रजातन्त्रमा गुज्रिरहेको छ ।
उत्तर-प्रजातन्त्र समाज त्यस्तो समाज हो जसमा प्रजातन्त्रका सबै संस्थाहरू चलिरहन्छन् तर राजनीति एउटा निश्चित वर्गको सानो घेरामा जान्छ। नेपाल अहिले त्यही अवस्थामा छ । यस्को बलियो र सामयिक प्रमाण चितवनमा परेको प्रजातन्त्रमाथि उत्तर-प्रजातन्त्रको हमला प्रयास हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्