लिपुलेकमा सडक निर्माण दुई देशबीचको समझदारी बिरुद्ध रहेको सरकारको ठहर

सरकारले भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोबारसम्म जाने सडककोा उद्घाटन गरेपछि त्यसप्रति खेद प्रकट गर्दै दुःखपूर्ण भनेको छ । शनिबार सरकारका तर्फबाट शनिबार आधिकारिक वक्तव्य जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली इलाकाको लिपुलेक (नेपाल)लाई जोड्ने गरी भारतको लिंक रोड बनाएर उद्घाटन गर्नु आपत्तिजनक भएको बताएको हो ।

विज्ञप्तिमा सुगौली सन्धि, १९१६ अनुसार लिम्पीयाधुरा, कालापानी र लिपु लेक लगायत महाकाली नदीपूर्वका क्षेत्रहरू नेपालको हो भनेर नेपाल सरकारले निरन्तर भनिरहेको अवस्थामा यस्तो खबर आउनु खेदपूर्ण रहेको जनाइएको छ ।

“विगतमा यो नेपाल सरकारले धेरै पटक दोहोर्याएको थियो र पछिल्लो समयमा जारी गरिएको नयाँ राजनीतिक नक्शाको जवाफमा २० नोभेम्बर २०१९ मा भारत सरकारलाई सम्बोधन गरिएको कूटनीतिक नोटमार्फत पनि नेपाल सरकारले यो कुरालाई दोहोर्याएको थियो,” वक्तव्यमा भनिएको छ ।

यो एकपक्षीय कार्य प्रधानमन्त्रीको तह लगायतका दुई देशबीच भएको समझदारीको विरूद्ध रहेको भन्दै सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिनुपर्ने नेपाल सरकारले जनाएको छ । “नेपाल सरकार दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाको आधारमा सीमा मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छ, यस विकासको प्रकाशमा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपालको भूभाग भित्र कुनै गतिविधि नगरोस् भनेर आग्रह गर्दछ, ” जारी वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ ।

वक्तव्यमार्फत नेपाल सरकारले सन् २०१५ मे १५ मा भारत र चीन दुबै सरकारलाई सम्बोधन गरिएको छुट्टै कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो असहमति व्यक्त गरेको स्मरण गराइएको छ । भारतको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको त्यो समयमा दुई पक्षले संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको सहमतिबिना लिपु लेक क्षेत्रलाइ द्विपक्षीय व्यापार मार्गका रूपमा समावेश गर्न सहमति गरेका थिए ।

नेपाल सरकारले दुई देशबीचको बाँकी रहेको सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउनुपर्ने कुरा जोड दिएको छ । यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले दुई देशका विदेश सचिवहरूको बैठकका लागि दुईपटक मिति प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । जसका लागि भारतीय पक्षबाटको प्रतिक्रिया पर्खाइमा नेपाल रहेको उल्लेख छ ।

दुबै सरकारले विद्यमान सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उपाय र संस्थागत रूपरेखा सिफारिस गर्ने जनादेशसहित नेपाल भारत सम्बन्धमा इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप (ईपीजी) गठन गरेको थियो । यस समूहले आफ्नो कार्य समाप्त गरी सहमति प्रतिवेदन तयार गरिसकेको अवस्था छ । “नेपाल सरकार त्यो प्रतिवेदन प्राप्त गर्न तयार छ र विश्वास गर्दछ कि यी सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न दुवै देशको हितमा हुनेछ । जसले इतिहासले छोडेका उल्लेखनीय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुर्याउनेछ, जसले गर्दा छिमेकी मित्रतापूर्ण सम्बन्धको लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ,” वक्तव्यमा थप भनिएको छ ।