नेपाल सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले सङ्घीय संसद्मा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी लगानी, पर्यटन तथा निर्यात प्रवर्द्धन र वैदेशिक सहायता परिचालनमा नेपाली कूटनीतिक नियोगले खेलेको भूमिकाको आधारमा नियोग र नियोग प्रमुखको मूल्याङ्कन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा नियोगको कार्यबोझ, द्विपक्षीय सम्बन्धको आयाम, दायराको आधारमा नियोगको पुनरावलोकन र सुदृढीकरण गरिने जनाइएको छ ।
राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा स्वतन्त्र, सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ । छिमेकी राष्ट्रलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तत्वावधानमा विश्व शान्ति स्थापनाकार्यमा संलग्नता बढाउँदै नेपालको विशिष्ट योगदानअनुरूप नेतृत्व तहमा प्रतिनिधित्व बढाउन पहल गर्ने सरकारको नीति छ ।
यसैगरी क्षेत्रीय सहयोगअन्तर्गत भएका सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सदस्य राष्ट्रसँग सघनरूपमा सम्वाद र सहकार्य गरिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्य बहुपक्षीय मञ्च र सङ्घसंस्थामा नेपालको उपस्थिति र भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगिने सरकारले जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै सीमासम्बन्धी सबै समस्यालाई कूटनीतिक पहलद्वारा समाधान गरिने छ । विदेशमा रहेका नेपालीको हकहितको संरक्षण गर्ने, समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार, राहत, कानूनी सहायता र स्वदेश फिर्तीलगायतका कन्सुलर सेवा प्रभावकारी तवरले उपलब्ध गराउने सरकारको नीति छ । साथै राहदानी सेवालाई छिटो छरितो, प्रविधिमैत्री र भरपर्दो बनाइने सरकारले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्