निर्वाचन आयोगले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित राजनीतिक दल, प्राध्यापक र विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरी जवाफ माग गरेको छ ।
केही राजनीतिक दलले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुलाई केन्द्रीय सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य बनाइएको भन्दै आयोगले पत्राचार गरेको हो ।
आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दललाई त्यसरी प्राध्यापकलाई जिम्मेवारी दिइएको हो वा होइन ? दिन मिल्ने हो वा होइन ? साथै विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धित प्राध्यापकहरु राजीनामा दिएर दलीय जिम्मेवारी गएको हो वा होइन भनी प्रश्न सोधेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ विपरीत प्राध्यापनमा संलग्न व्यक्तिलाई सदस्यता प्रदान गरिएको भन्ने उजुरी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित राजनीतिक दल, प्राध्यापक र विश्वविद्यालयलाई आयोगले पत्र पठाएको हो ।
नेपाल समाजवादी मोर्चाका संयोजक युवराज पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागका सह–प्राध्यापक तथा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिना, त्रिवि रसायनशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक तथा सो सङ्घका महासचिव राजेन्द्र गौतम, बाल्मिकी विद्यापीठका सह–प्राध्यापक र सङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णकान्त पराजुली नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं महासमिति सदस्य र त्रिवि केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक उमाशङ्कर प्रसाद जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय सदस्य पदमा रहेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगमा उजुरी दिनुभएको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ को खण्ड (ग) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको नेपाली नागरिकलाई विधान बमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्