मध्यावधि निर्वाचन गर्न विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्ने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई घोषित मितिमा निर्वाचन गराउनका लागि तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोग पदाधिकारीलाई बोलाएर उहाँले आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते हुने प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक निकास अपरिहार्य भएकाले नै मुलुक निर्वाचनतर्फ नै अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका सिफारिशमा गए राति दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ ।

छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनका लागि सरकारले तोकेको समय पर्याप्त रहेको बताएका छन् । परामर्शमा सहभागी एक पदाधिकारीले भने, ‘निर्वाचनको तयारीका लागि चाहिने १२० दिन हो । अहिले तोकिएको समयभित्रै सबै तयारी गर्न सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी, आर्थिक र कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका सबै तयारी गर्न आग्रह गर्दै त्यसमा सरकारको पूर्ण साथ रहने बताएका थिए ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन मिति तोक्नुभएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा निर्वाचनका लागि १२० कार्य दिन तोकिएको छ । निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने सबै तयारी सकिने भन्ने परिकल्पनाअनुसार १२० कार्य दिन तोकिएको हो ।

‘२०७४ सालमा ९५ दिनभित्रै निर्वाचन गराएको अनुभव समेत छ,’ निर्वाचन आयोगका आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘कानुनीरुपमा हेर्दा सरकारले तोकेको निर्वाचन समय पर्याप्त छ ।’

यद्यपि निर्वाचन सम्बन्धी केही कानुन संशोधन गर्नु पर्ने जानकारी आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै कानुन भए पनि धेरैजसो बुँदाहरु दोहोरिएकाले त्यसलाई मिलाउनुपर्ने आवश्यकता उनीहरुले औंल्याएका थिए ।