जापानमा रहेका नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको प्रवासी नेपालीहरुको पाँचवटा संगठनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमको बिरोध गर्दै उनीहरुलाइ पदमुक्त गरी समुचित दण्ड सजायको भागीदार बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरुको प्रवासी नेपालीहरुको विभिन्न पाँच संगठनको जापान शाखाका नेताहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी त्यस्तो माग गरेका हुन् ।
नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानका सभापति रोशन केसी, नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च जापानका अध्यक्ष हवलचन्द्र लामा, प्रवासी नेपाली मञ्च जापानका नेता हरि लामिछाने, नेपाली समाज जापानका अध्यक्ष पेम्बा शेर्पा र चण्डिका अँगाई तथा जापान नेपाल एकता समाजका संयोजक यामलाल सापकोटाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी देश कोरोना महामारीले आक्रान्त भैरहेका बेला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा निरंकुश सत्ता निरन्तरता दिन जनप्रतिनिधिमूलक संसद विघटन गरेको आरोप लगाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर पम केपी ओली र त्यसलाई सदर गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गम्भीर राजनीतिक अपराध गरेकोले यो प्रतिगामी कदमको जति नै निन्दा र भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ । तसर्थ यो अपराधमा संगल्न प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीलाई पदमुक्ति पशत पनि समुचित दण्ड सजायको भागीदार बनाउन हामी सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी र अग्रगमनकारी राजनैतिक पार्टीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्