विश्वव्यापी लकडाउनका कारण भारत लगायत विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई सरकारले स्वदेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।पहिलो चरणमा अलपत्र परेका २५ हजार नागरिकलाई स्वदेश ल्याइनेछ ।
बिहिबार आर्थिक वर्ष २०७७०७८ को वार्षिक बजेटमा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली स्वदेश ल्याउन बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए लगत्तै शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सो निर्णय गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिले प्राथमिकता तोकेर विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गर्दै विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गरेको छ । विभिन्न देशमा रहेका नागरिकहरु जो स्वदेश फर्किन चाहन्छन् उनीहरुको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले बढीमा १० दिनभित्र संकलन गरेर सूची तयार पार्नेछ ।
बैठकमा कुन कुन चरणमा कस्तो अवस्थाका नागरिकलाई फर्काउने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत भएको थियो । सोही सूची अनुसार क्रमशः उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना छ । शुक्रबार पेश भएको कार्ययोजनामा मन्त्रीहरुले सुझाव दिएपछि त्यसलाई थप परिमार्जन गरेर अन्तिम रुप दिन मुख्यसचिव नेतृत्वको कार्यदललाई जिम्मा दिइएको छ ।
मन्त्रिपिरिषद बैठकले यसअघिनै भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा लकडाउनका कारण अलपत्र परेका नागरिक फिर्ता ल्याउने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । अब सोही कार्ययोजना अनुसार सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक र राजदूतावाससँग समन्वय गरी तत्कालै गम्भीर समस्यामा रहेका २५ हजार नागरिक पहिलो चरणमा स्वदेश फर्काइने भएको छ ।
भारतसहित विभिन्न देशबाट करीव १३ लाख नागरिक स्वदेश फर्किने आँकलन सरकारले गरेको छ । कतिपय श्रम गन्तव्य मुलुकले नेपाली नागरिकलाई आफैंले विमान चार्टर्ड गरेर फिर्ता पठाउने प्रस्तावसमेत पठाएका छन् ।
कार्ययोजना अनुसार स्वदेश फर्किएका नागरिकलाई दुई सातासम्म काठमाडौंमा होल्ड गरेर आ आफ्नो जिल्ला पठाइने छ । जिल्ला पठाउने सन्दर्भमा सातै प्रदेशका लागि फोकल पर्सन तोकिएका मन्त्रीहरुले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरुलाई पठाइने छ ।
दुई सातासम्म काठमाडौंमा क्वारेन्टिनमा राख्नका लागि दुईथरी व्यवस्था गरिनेछ । होटल क्वारेन्टिनमा बस्न चाहनेले १४ दिनसम्म होटलमा बस्नुपर्नेछ । कुन होटलमा बस्ने भन्ने उनीहरुले पहिले नै बुक गर्ने व्यवस्था हुनेछ । होटल क्वारेन्टिनमा बस्दा व्यक्ति आफैंले खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ ।
होटल क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन पर्यटन मन्त्रालयले गर्नेछ । उनीहरुले १४ दिन क्वारेन्टिनमा बिताएर कोरोना परीक्षणपछि मात्र घर जान पाउनेछन् । त्यस्तै सार्वजनिक क्वारेन्टिनमा बस्नेको पनि परीक्षणपछि आ आफ्नो घर पठाइनेछ । प्रत्येक प्रदेशका अलग अलग क्वारेन्टिन बनाइने भएको छ ।
स्वदेशबाट फर्किनेहरुको बर्गीकरण गरेर रोजगारी गुमाएर खर्चविहीन भएकाहरुलाई राज्यलेनै व्यवस्था गर्नेछ । अन्यले भने क्वारेन्टिनमा बस्दा आफ्नै खर्च गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । स्वदेश फर्किदा पनि सोही अनुसार कम्पनीले पठाउने, आफ्नै खर्चमा आउने र सरकारले व्यहोर्ने फरक फरक सूची बनाइने भएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्