आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा एमसीसीलाई घुमारो पाराले घुसाएर पारित गर्ने रणनीति बनाएको सरकारका लागि अब संसदले जे गर्छ त्यही हुने गरी नेकपा सचिवालयले जिम्मा दिएको छ । शनिबार विहान बसेको सचिवालय बैठकले एमसीसी सम्झौताबारे संसदले जे फैसला गर्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदले बैठकले एमसीसीएका महत्वपूर्ण कामहरु हाललाई रोक्ने निर्णय गर्नुका साथै अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको सो प्रस्तामा बजेटको व्यवस्था पनि त्यही अनुसार हुने कुरालाई स्पष्ट पारिने र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको खण्डमा त्यस अनुसार हुनेछ निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो ।
एमसीसी सम्झौताका बारेमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताउँदै श्रेष्ठले त्यो प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालय बैठकमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निश्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ । अर्को बैठकको मितिबारे अध्यक्षद्वयले आपसमा छलफल गरेर तय गर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताए ।
संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसीसी एकाउन्ट नेपाल अन्तर्गतका कामहरु अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । संसदबाट अनुमोदन नभई गर्न सकिने बाहेक त्योसँग जोडिएका कामहरु अनुमोदन नहुँदासम्म रोकिने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अर्थमन्त्री सहित बसेको नेकपा सचिवालयको अनौपचारिक बैठकले एमसीसी बजेट वक्तव्यमा सम्भावित स्रोतका राखिएकोमा यसबारे अर्थमन्त्रीले प्रष्ट पार्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्