सङ्घीय सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई न्यायोचित बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सदनमा आगामी वर्षका लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट पेश गर्नुभएको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले कर्णालीकै सांसद केन्द्रीय सरकारको अर्थमन्त्री हुनुले पनि बजेटमा कर्णालीले उल्लेख्य स्थान पाएको बताउनुभयो ।
“विगतमा भन्दा यसपटक अलि बढी कर्णालीलाई समेटिएको पाइयो”, उहाँले भन्नुभयो, “मुख्य कुरा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रमको समयमै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन हुन्छ की हुँदैन भन्ने हो, त्यसैले बजेट राम्रो आयो अब कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुप¥यो ।”
महासङ्घका अध्यक्ष शाहीले सुर्खेतमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र र सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, सुर्खेत–कोहलपुर जोड्ने रत्न राजमार्गको स्तरोन्नतिको विषय नसमेटिएकामा गुनासो गर्नुभयो । यद्यपि करको दर वृद्धि नगरी दायरा वृद्धि गरिनु, कर्णालीमा १०० लाई रोजगारी सिर्जना दिने उद्योगलाई १५ वर्षसम्म आयकरमा छुट दिनेलगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका डिन एवं अर्थशास्त्र विषयका सहप्राध्यापक डा लिलाधर तिवारीले विगतका वर्षहरूमा भन्दा यसपटक कर्णालीले केन्द्रीय बजेटमा महत्व पाउनु प्रशंसनीय भएको धारणा राख्नुभयो ।
“बजेटमा उल्लेख भएका योजना कार्यान्वयय हुनसके कर्णालीको ठूलो उपलब्धि हो, उहाँले भन्नुभयो, “रैथाने बालीको संरक्षण, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, एकीकृत बस्ती विकास, रोजगारी विषय महत्वपूर्ण छन् ।” भेरी र कर्णाली करिडोर स्तरोन्नतिलाई महत्व दिए पनि अन्य सडक पूर्वाधारको विषयमा बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
बजेटमा सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण, सुर्खेतकै शुभाघाटमा बृहत् सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना निर्माण गर्ने, सुर्खेत मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने, प्रादेशिक अस्पताललाई मेडिकल कलेजमा रुपमा स्तरोन्नति गर्ने, बर्दियाको भुरीगाउँदेखि सुर्खेतको रानीघाटसम्म जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुर्खेतमा आयोजना गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन, सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, किम्मती र अर्धकिम्मती पत्थर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने, भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नतिका साथै कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हुम्ला जिल्लाको सिमकोटमा आगामी वर्षभित्र सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, कालीकोटमा रहेको फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला आयोजना निर्माणका लागि कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बेतन कर्णाली आयोजनाको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने, भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडबक्र्स र पावरहाउस निर्माण सम्पन्न गर्ने, नाग्म गमगडी राजमार्गको स्तरवृद्धि, जुम्लाको सिञ्जामा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन, डोल्पाको डोल्पाबुद्ध र हुम्लाको लिमीमा हिमाली सहर निर्माण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, जाजरकोट जुम्ला सुरुङमार्ग, कर्णाली करिडोर र मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा अवस्थित दैलेखको राकमकर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, जुम्लाको टोप्लापाटनमा हाई अल्टिच्युड एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्ने, जुम्लादेखि रारा, फोक्सेन्डोदेखि लिमीसम्म पर्यटकीय मार्ग निर्माण गर्ने, कर्णालीको रैथाने बाली, जैविकखेतीको विकास तथा संरक्षणका लागि कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू गर्ने, कर्णालीका कागुनो, मार्सी, टिमुर, सिमीलगायतका उत्पादनको बजारीकरण गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
हिमाली जिल्लामा स्याउ उत्पादन प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, जाजरकोटको पत्थर अन्वेषण तथा प्रशोधन गर्ने, रारा, हुम्लाको लिमी, मुगुको छायाँनाथ, डोल्पाको सेफोक्सोन्डोको पर्यटकीयस्थलको रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।
सरकारले कर्णालीमा यसपटक सुक्खा बन्दरगाह स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । डोल्पाको तिन्छे र धो नाकामा सुक्खा बन्दरगाह स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।
बजेटका विषयमा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले बजेट कर्णालीमैत्री आएको बताउनुभयो । “पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, आयआर्जनका साथ कर्णाली समृद्धिको कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ”, मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “यो विगतको भन्दा धैरै बजेट तथा कार्यक्रम हो ।”
स्रोतको व्यवस्था भएकाले यसको कार्यान्वयनमा तहमा कर्णालीका जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक अगुवाले खबरदारी गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय उपमहासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले कर्णाली राष्ट्रिय विकास सूचाकाङ्कमा कर्णाली पछि परेको भन्दै आगामी आवका लागि ल्याइएको बजेट अझै पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । यद्यपि विगतभन्दा बजेट बढेर आएकाले यहाँको प्रभावकारी र गुणस्तरीय विकासका लागि खर्च शक्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बर्सेनि कर्णालीमा बजेट आइरहने तर त्यसको कार्यान्वयन नभएर बजेट फ्रिज जाने संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्ने जुम्लाका बामपन्थी बुद्धिजीवी रामकृष्ण बुढ्थापाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो“ बजेट तथा कार्यक्रम कर्णालीका लागि न्यायोचित छ । ”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्