सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा एउटा निजी विद्यालयले एउटा सामुदायिक विद्यालयको सुधारको जिम्मा लिने व्यवस्था गरिएकोमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी खासगरी बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा भएको व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको भन्दै सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण सबैको दायित्व भएको बताउँदै यसका लागि कोष स्थापना गर्नुपर्ने धारणा वक्तव्यमा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा उहाँले बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लेखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका लागि गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग तथा योगदानलाई पुरक कार्यक्रमको रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी कोष परिचालन गरिने बताउनुभएको छ ।
बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्ने सम्मका दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ। सो प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीको पारिश्रमिकबारे आएको बजेटमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ- “प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीले अत्यन्त न्यून वेतनमा काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गरिने उल्लेख रहेको, प्रधानमन्त्रीज्यूले संघीय संसदमा न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने बताउनुभएको र सम्मानित अदालतबाट समेत यसका लागि आदेश जारी भएको परिवेशमा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा भरपूर प्रयत्न गर्दागर्दै पनि बजेट वक्तव्यमा यो विषय समावेश हुन नसकेकोमा म चिन्तित छु ।”
मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक गतिविधि संचालनका विषयमा पनि ध्यानाकृष्ट गराउनुभएको छ । बजेटले भर्चुअल र अनलाइन कक्षा संचालन गर्ने भनेलगत्तै निजी विद्यालहरुको संस्थाहरुले जेठ २१ गतेदेखि भर्ना लिनेभन्दै विज्ञप्ति जारी गरिसकेका सन्दर्भमा उहाँले वैकल्पिपक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण गर्ने निर्देशिका २०७७ जारी गरिएको र यो निर्देशिका असार १ गतेदेखि देशभर कार्यान्वयन गराउन अनुरोध समेत गर्नुभएको छ ।
त्यसै गरी एसइई तथा ११ र १२ को परीक्षा र कक्षा संचालनका सम्बन्धमा विभिन्न कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै उच्चस्तरीय समितिको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मात्र परीक्षा र कक्षा संचालन हुने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्