लामो समयदेखि संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक छिटो पारित गरिनुपर्नेमा सांसदले जोड दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति र महिला, कानुन र विकास मञ्चको संयुक्त आयोजनामा आज भएको छलफल कार्यक्रममा सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले बजेट पारित भएसँगै नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको बताउनुभयो ।
पाँच वर्षका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न जाँदा पनि जन्मदर्ता प्रमाणपत्र माग्ने, जन्मदर्ता प्रमाणपत्रका लागि विवाह दर्ता चाहिने र विवाह दर्ताका लागि नागरिकता चाहिने भएकाले यसको महत्व बुझेर काम गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सांसद भानुभक्त ढकालले नागरिकता निजी र बहकिने विषय नभएकाले राज्यले धान्ने गरी नागरिकता वितरण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद देवप्रसाद गुरुङले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका हकमा अवधि कति राख्ने भन्ने विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गरेर सात वर्षे अवधि राखिएको उल्लेख गर्नुभयो । नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयकका विषयमा एकपटक राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको तहमा फेरि सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सबै राजनीतिक दलका बीचमा सहमति कायम गरेर विधेयक पारित गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद समिना हुसेनले वर्षौंदेखि संसद्मा अड्किएको विधेयक पारित नहुँदा नागरिकता नपाएर आत्महत्या गर्नेको जिम्मेवारी संसद् र सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद विमला विश्वकर्माले संविधानमा नागरिकताको विषय स्पष्ट भए पनि विधेयकमा संसद्मा सहमति जुट्न नसकेकाले शीर्ष नेताको तहमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले दलका शीर्ष नेताका बीच सहमति जुटे समस्या एकै दिनमा सहमति भएर विधेयक पारित हुने उल्लेख गर्नुहुँदै वातावरण बनाउन समिति सदस्य रहेका सांसदलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संविधानको धारा ३०४ मा उल्लेख भएअनुसार बाझिएका कानुन एक वर्षमा संशोधन हुने विषय नागरिकता ऐनका सन्दर्भमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
विसं २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा आएको विधेयक दुई वर्ष राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएर प्रतिनिधिसभामा पेश भएको दुई वर्षसम्म पनि पारित हुन नसकेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्