उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको माग, आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै मूल्य समायोजनबाट समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर र समाधानका लागि दीर्घकालीन उपायबारे सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनेसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै उहाँले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो ।
नेपाल आयल निगमको पुनःसंरचना, हरित ऊर्जाको प्रयोग, पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आदि सम्बन्धमा सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो ।
मन्त्री बडूले रुस र युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भई नेपालमा बाध्यात्मकरुपमा मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको बताउँदै नेपाल आयल निगमलाई १ जुन २०२२ मा प्राप्त मूल्यका आधारमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु ३१ घाटा हुँदा पनि बिहीबार प्रतिलिटर रु १० मूल्य घटाइएको जानकारी दिनुभयो ।
निगमले घाटा बेहोरेर पनि उपभोक्तालाई राहत दिन सरकार जिम्मेवार रहेको जनाउँदै उहाँले प्रस्तावमा उल्लेख भएझैँ पटक पटक नभई महिनामा बढीमा दुई पटकमात्र मूल्य समायोजन भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
मन्त्री बडूले विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई अभियानका रुपमा विस्तार गर्नेलगायत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे अवगत गराउँदै ती कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्